सोयीसुविधा हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण

सिडकोच्या उद्यानांची जबाबदारी महापालिकेकडे

पनवेल ः बातमीदार

महापालिकेच्या स्थापनेनंतर सिडकोकडून महापालिकेकडे वेगवेगळ्या सोयीसुविधांचे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. नोव्हेंबर महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता सिडको वसाहतीतील उद्याने, मैदानांची मालकी पनवेल महापालिकेमध्ये हस्तांतरण करण्यात आली आहे.

 यामध्ये सिडकोकडील 55 उद्याने आणि मैदाने पनवेल महापालिकेच्या नावे करण्यात आली आहेत. यापुढे सिडकोच्या उद्यानांची देखभाल ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेवर असणार आहे. पनवेल महापालिकेला सिडकोने खारघर, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल येथील एकूण 55 उद्याने, मैदानांचे हस्तांतरण करण्यास हिरवा कंदील अनेक महिन्यांपासून दाखविला होता. सार्वजनिक वापरासाठी असलेली मैदाने सिडकोने महापालिकेला पूर्णपणे विनामूल्य देण्याचे ठरविले होते. सिडकोने शहरे वसवून नागरिकांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उभ्या केल्या. शहराचे नागरिकांच्या मागणीनुसार नियोजन करणे सिडकोकडून होणे शक्य नाही. आवश्यक लोकसंख्या पार पडल्यानंतर अनेक प्रयत्नांनंतर पनवेल महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. महापालिकेची स्थापना करण्यात आल्यानंतर कचरा व्यवस्थापन, आरोग्याच्या सेवासुविधांचे हस्तांतरण सिडकोकडून पनवेल महापालिकेकडे करण्यात आले आहे. टप्प्याटप्प्याने इतरही सोयीसुविधांचे हस्तांतरण होत असून मागील काही महिन्यांपासून सिडकोने आरक्षित ठेवलेले बाजाराचे भूखंड, प्रभाग समिती कार्यालयांसाठी भूखंड आदींची प्रक्रिया सुरू आहे.

महापालिका नफा कमाविणार नाही म्हणून सिडकोने सार्वजनिक मैदाने विनामोबदला हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अन्य बाबींसाठी आवश्यक भूखंडाचे महापालिकेकडून जीएसटीसह पैसे घेतले जाणार आहेत. एका उद्यानासाठी सिडकोने अन्य शुल्कासह सात हजार 741 रुपये खर्च आला आहे. त्यामुळे एकूण चार लाख 25 हजार 755 रुपयांमध्ये महापालिकेला सिडकोची 55 उद्याने, मैदाने मिळाली आहेत.

सिडकोला दिलेल्या रकमेवर जीएसटी का द्यावा, या मुद्द्यावर महापालिकेने राज्य सरकारने जीएसटी कार्यालयाकडे दाद मागितली होती. मात्र रोजबाजाराचे भूखंड विकत घेताना महापालिकेला जीएसटीची रक्कम द्यावी लागणार असल्याचे निर्णय दिल्यामुळे महापालिकेने जीएसटी भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जुने अलॉटमेंट लेटर रद्द होऊन नव्याने अलॉटमेंट लेटर बनविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

मैदानांच्या विकासाकडे सर्वांचे लक्ष

नोव्हेंबर महिन्यात हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता मैदानांवर महापालिकेची मालकी असणार आहे. त्यामुळे या मैदानांची देखभाल-दुरुस्ती महापालिकेवर येऊन ठेपली आहे. विशेष म्हणजे नवीन पनवेल येथील 29 हजार 899.50 इतके मोठे क्षेत्रफळ असलेले राजीव गांधी मैदानदेखील पनवेल महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आल्यामुळे या मैदानाचे मालक आता महापालिका असणार आहे. या मैदानाचा कशा पद्धतीने विकास केला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.