अहमदाबाद : वृत्तसंस्था
2002च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. या संदर्भातील नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल बुधवारी (दि. 11) गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात मोदींसह इतर मंत्री निर्दोष असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गोध्रा जळीतकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशीसाठी नानावटी-मेहता आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. ही दंगल पूर्वनियोजित नव्हती असे आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारला क्लीन चिट देण्यात आली आहे. अहवालाचा पहिला भाग 25 सप्टेंबर 2009 रोजी सादर करण्यात आला होता. यामध्येही मोदी व सहकार्यांना निर्दोष ठरविण्यात आले होते.
साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-6 डब्याला 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा रेल्वेस्थानकात आग लावण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगल उसळली. या डब्यात 59 प्रवासी होते व त्यातील बहुतांश अयोध्याहून परतणारे कारसेवक होते. या प्रकरणी एसआयटी कोर्टाने 1 मार्च 2011 रोजी 31 लोकांना दोषी ठरवले व 63 जणांची निर्दोष सुटका केली होती, तसेच 11 दोषींना फाशीची, तर 20 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने 11 आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.