Monday , January 30 2023
Breaking News

ज्येष्ठांना योग्य संरक्षण

कायद्यात ज्येष्ठांची मुले या व्याख्येत दत्तक व सावत्र मुलांसह जावई, सून, नात वा नातू यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आसपासच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला असता वयोवृद्धांची हेळसांड करणे, त्यांना आवश्यक असलेली आरोग्यविषयक सेवा त्यांना न पुरवणे, त्यांना सतत अपमानास्पद वागणूक देणे वा त्यांना घराबाहेर काढणे आदी स्वरुपांचे गैरव्यवहार होत असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच शारीरिक, तोंडी, भावनिक आणि आर्थिक गैरवर्तनाचा समावेश कायद्यात करण्यात आला आहे.

आईवडिलांचा वा वडिलधार्‍यांचा आदर करणे, त्यांच्या अनुभवांचा मान राखत त्यांच्या मतांनुसार आचरण करणे, त्यांच्या शब्दाबाहेर न जाणे व अखेरपर्यंत त्यांची सेवा करणे आदी गोष्टी भारतीय संस्कृतीचा भाग असल्या तरी अफाट वेगाने झालेल्या शहरीकरणासोबत एव्हाना त्या काहिशा मागेही पडल्या आहेत. मुळात आपल्याकडची एकत्र कुटुंबपद्धती आता बर्‍यापैकी मोडीत निघाली असून शहरांमध्ये तर अभावानेच एकत्र कुटुंब पहायला मिळते. ‘हम दो, हमारे दो’ पासून ‘हम दो हमारा एक’पर्यंतची कुटुंबांची वाटचालही देशाने या काळात पाहिली आहे. याच सगळ्या स्थित्यंतरात घरातील ज्येष्ठांची जबाबदारी उचलण्यासंदर्भातील भूमिकेत काहिसा बदल घडलेला दिसून येतो. भारतीय पालक प्रदीर्घ काळ मुलांची जबाबदारी उचलत राहतात. शालेय शिक्षण, महाविद्यालयीन शिक्षण, उच्च शिक्षण, शक्य झाल्यास परदेशातील शिक्षण वा परदेशवारी हे सारे-सारे तर पालक करतातच, परंतु मुलांचे लग्न लावून देणे, जमल्यास आपल्या अपत्याला स्वतंत्र घर घेऊन देऊन त्याचा संसार थाटून देणे, त्यानंतर मुलांच्या अपत्यांचा सांभाळ करणे हे सारे सारे भारतीय पालक करीत असतात. परंतु याच पालकांचे हात-पाय थकल्यावर त्यांच्या नशिबी मात्र एकाकीपण आणि अवहेलना येत असल्याचे ठळकपणे समोर येऊ लागल्यामुळेच आपल्या उच्च संस्कृतीचा अभिमान मिरवणार्‍या या देशात ‘ज्येष्ठ नागरिक आणि पालक कल्याणकारी कायदा’ 2007 साली अस्तित्वात यावा लागला. पालकांसोबत वा कुटुंबातील ज्येष्ठांसोबत गैरवर्तन करणार्‍यांना फैलावर घेण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. परंतु अर्थातच 2007च्या तरतुदी पुरेशा प्रभावी न ठरल्यामुळेच त्यात आणखी काही सुधारणा करणारे विधेयक बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. ज्येष्ठांना छळणार्‍यांना सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दहा हजार रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा करण्याची तरतूद आता या कायद्यात केली जाणार आहे. या विधेयकाद्वारे ज्येष्ठांसाठी एका लवादाची स्थापना केली जाणार असून आपले गार्‍हाणे वयोवृद्धांना या लवादाकडे मांडता येईल. वयाची 80 वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांनी केलेले तक्रार अर्ज 60 दिवसांत निकाली काढण्याची तरतूदही कायद्यात केली जाणार आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात ज्येष्ठांसंबंधातील प्रकरणांचा वेगाने पाठपुरावा करण्यासाठी विशिष्ट अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठांसाठी पोलिसांचे विशेष पथकही असणार आहे. संबंधित कायद्यातील या सार्‍या सुधारणा वास्तवातील परिस्थितीपोटीच केल्या जात असल्याने अर्थातच ज्येष्ठांसाठी काम करणार्‍या संस्थांनी त्यांचे स्वागतच केले आहे. परंतु आपल्याच आप्तांविरोधात तक्रार करण्यास किती वयोवृद्ध धजावतील हाही प्रश्नच आहे. या बदलांच्या जोडीला वयोवृद्धांना आधार देणार्‍या व दर्जेदार सेवा पुरवणार्‍या निवासी संस्था मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात येणे ही देखील काळाची गरज आहे.

Check Also

माथेरानकर अनुभवणार सुलभ, स्वस्त प्रवास

ई-रिक्षाच्या सुविधेमुळे पर्यटकांसह नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण माथेरान : रामप्रहर वृत्त दहा वर्षांपूर्वी नगरपरिषदेच्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधीनी …

Leave a Reply