ब्ल्यू अॅण्ड ग्रीन एमआयडीसी उभारा

अलिबाग शहापूरमधील शेतकर्‍यांचा रासायनिक प्रकल्पास विरोध

अलिबाग : प्रतिनिधी

अलिबाग तालुक्यातील शहापूर येथे एमआयडीसीने टाटा पॉवर कंपनीसाठी भूसंपादन केलेले आहे. हे संपादन पूर्णपणे रद्द न करता बाजू्च्या जमीनीचे भूसंपादनही नव्याने सुरु करण्यात आले आहे, मात्र याठिकाणी कोणताही रासायनिक प्रकल्प उभारण्यास येथील शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध आहे. पर्यावरणाला हानी पोहचणार नाही अशी ब्ल्यू अँड ग्रीन एमआयडीसी उभारावी,  अशी मागणी शहापूर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी शासनाकडे केली आहे. प्रकल्पासाठी नापिक व हलक्या प्रतिची जमिन संपादीत करावी, असा भूसंपादनाचा कायदा असताना एमआयडीसीकडून काळी कसदार जमीन घेतली जात आहे. शहापूर परिसरातील नैसर्गिक वातावरणात जिताड्याची चांगली पैदास होते. सध्यस्थितीत या परिसरात 165हून जास्त शेत तलाव आहेत. यातून हजारो रुपये उत्पन्न शेतकर्‍यांना मिळत आहे. अशाच प्रकारे तलाव खोदून त्यांना उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी येथील शेतकर्‍यांची आहे. त्याचबरोबर येथे कृषी पर्यटन, निसर्ग पर्यटन, मत्स्य शेती, खेकडा शेती, भाजीपाला शेती असे उत्पन्न वाढीचे अनेक प्रकल्प सुरु करता येतील. यातून शासनाचा उर्जा निर्मितीचा उद्देशही सफल होणार असून शेतकर्‍यांनाही नोकरी न करता पुरेसे उत्पन्न मिळणार आहे, असे म्हणणे धाकटे शहापूर, मोठे शहापूर, कमळपाडा, धामणपाडा, धसवड या गावातील शेतकर्‍यांचे आहे. हरित प्रकल्प कसा असावा, यासंदर्भातील प्रस्ताव शहापूर परिसरातील शंभर शेतकर्‍यांनी बुधवारी (दि. 18) जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केला. धेरंड व शहापूर एमआयडीसी संपादित क्षेत्राच्या अंतर्गत तलाव क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून तसेच तलावांच्या बांधावर सोलर पॅनलद्वारे वीज निर्मिती प्रक्रिया सुरु करावी, विस्तारित एमआयडीसी संपादित क्षेत्राच्या अंतर्गत तलाव क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा, एमआयडीसी धेरंड व शहापूर येथील संपादित क्षेत्राचा सोशल इम्पॅक्ट् असेसमेंट बनवावी, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास कार्यक्रमातून शेतकर्‍यांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे,  खारबांधबंदिस्तीचे मजबूतीकरण करावे, लालमातीच्या भरावाने बंधारे उभारावेत, त्यांची रुंदी वाढवावी, तलाव खोदून त्या ठिकाणी जिताडा संवर्धनासाठी सहकार्य करावे आदी मागण्या यावेळी  करण्यात आल्या.

प्रदुषणकारी प्रकल्पांना जमीन देण्यास येथील शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. त्यापेक्षा देशाला आवश्यक असणार्‍या उर्जेची गरज भरुन काढण्यासाठी हरित एमआयडीसीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येत आहे.

-राजन भगत, समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल