‘एनपीआर’ होणार अद्ययावत, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला केंद्राची मंजुरी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)वरून चर्वितचर्वण सुरू असतानाच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) अद्ययावत करण्यास मंजुरी दिली आहे. एनपीआर अंतर्गत देशातील नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे एनपीआर म्हणजे नागरिकत्वाचे प्रमाण नसेल. एनपीआरची यादी अद्ययावत करण्यास मंजुरी देण्याबरोबरच त्यासाठी आठ हजार 700 कोटींची तरतूदही करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरला मंजुरी देण्यात आली. 2021च्या जनगणनेआधी म्हणजे 2020पर्यंत एनपीआर अपडेट केले जाणार आहे. याआधी 2011च्या जनगणनेपूर्वीही 2010मध्ये लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यात आली होती. 

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीनुसार 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020पर्यंत नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी घरोघरी जाऊन जनगणना करण्याची ही प्रक्रिया आहे. सरकारी योजनांचा लाभ देशातील योग्य लाभार्थ्यांना मिळावा म्हणून बायोमेट्रिक डेटा तयार करणे हे एनपीआरचे मुख्य लक्ष्य आहे. या डेटामध्ये लोकसंख्येसह व्यक्तीचे नाव, पत्ता, शिक्षण, व्यवसाय आदी माहिती असेल. लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारेच एनपीआर तयार केला जाणार आहे.

एनसीआर आणि एनपीआर यांचा परस्पर संबंध नाही : शहा

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन-एनसीआर) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर-एनपीआर) या दोहोंचा परस्पर संबंध नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. लोकसंख्येची गणना दर 10 वर्षांनी केली जाते. त्यामध्ये विशेष अशी काहीही बाब नाही. काही लोक अकारण भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोपही शहा यांनी ‘एएनआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत केला.

एनपीआरसाठी अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे. अ‍ॅपचे काम सहा महिने चालणार असून, लोकसंख्या अद्ययावत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

-प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री

अटल जल योजनेची घोषणा

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. गावागावात पाणी पोहचविण्यात यावे यासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून सरकारने दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी सरकारने सोमवारी (दि. 23) सहा हजार कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत अटल जल योजनेला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेचा लाभ सहा राज्यांना होणार आहे. देशातील मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या सहा राज्यांचा यात समावेश आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास सहा राज्यांतील एकूण आठ हजार 350 गावांना थेट फायदा पोहचणार आहे.