मनसेचा हुंकार!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) पारित केलेला आहे, तर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)बाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यावरून विरोधक राजकारण करून त्यास विरोध दर्शवित असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने प्रचंड मोर्चा काढून या दोन्ही बाबी योग्यच असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
2019च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राचे राजकारण बदलले. राज्यात सध्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असून, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री आहेत. शिवसेनेने राज्याची सत्ता मिळविली खरी, मात्र मिळविलेली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी शिवसेनेला वारंवार तडजोडी कराव्या लागत आहेत. ज्या हिंदुत्वासाठी शिवसेना प्रसिद्ध होती तेच हिंदुत्व शिवसेना हरवू पाहत आहे. साहजिकच हा मुद्दा दुसर्‍या एखाद्या पक्षाने उचलून धरला तर त्यात गैर काय? शिवसेनेतून बाहेर पडून 13 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना करणारे आणि ठाकरे घराण्यापैकीच एक असलेले अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आता स्वपक्षाचे ‘नवनिर्माण’ करीत भगवा हुंकार दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी पक्षाचा झेंडाही बदलला. त्यानंतर पहिलाच मोर्चा घुसखोरांविरुद्ध काढला. देशात अवैधरीत्या राहणार्‍या नागरिकांना हुसकावून लावण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे. ती रास्त असल्यानेच राज यांच्या मनसेने घुसखोरांना हाकलून लावण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा काढला. घुसखोरीमुळे विघातक गोष्टींना खतपाणी मिळते. पाकिस्तानी, बांगलादेशी नागरिकांच्या अवैध वास्तव्यातून होत असलेला उपद्रव सर्वश्रुत आहे. या घुसखोरांची मजल आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यापर्यंत गेली असून, मिळतील ते लाभ उठवून ही मंडळी मौजमजा करीत आहेत. ईशान्य भारतातील आसाममध्ये बेकायदा बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या फार मोठी आहे. तेथे होत असलेल्या वाढत्या घुसखोरीमुळे आसामी व्यक्तींची संख्या कमी होऊन मूळ संस्कृतीला धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त करीत नागरिकांची नोंद नव्याने करण्याची मागणी होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर 15 ऑगस्ट 1985 रोजी आसाम करार करण्यात आला. दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममध्ये कालबद्धरीत्या एनआरसीमध्ये दुरुस्ती करून मसुदा प्रसिद्ध करण्याचा आदेश 2014मध्ये दिला. तिथे नागरिक नोंदणीची प्रक्रिया राबविल्यानंतर 19 लाख लोक घुसखोर असल्याचा आकडा समोर आला, मात्र या आकडेवारीत चुका झाल्या आहेत, शिवाय मसुद्यातही त्रुटी असू शकतात. म्हणून ही नोंदणी प्रक्रिया अद्याप देशात लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही, तथापि घुसखोरीला केंद्र सरकारने थारा दिला नाही. मनसेने सुरुवातीला सीएएला समर्थन दिल्यावर नंतर असंदिग्धता व्यक्त केली होती, पण रविवारच्या मोर्चातून राज ठाकरे यांनी सीएए तसेच घुसखोरी रोखण्यासाठी उचललेल्या केंद्राच्या भूमिकेचे समर्थन केलेे. त्याच वेळी विरोधकांना इशाराही दिला, पण म्हणून मनसे भाजपच्या इशार्‍यावरून काम करते, असे म्हणणे चुकीचे आहे. उलट राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारमधील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष एकमेकांना पूरक होईल असे काम करीत आहेत. शिवाय शिवसेना हिंदुत्वाचा मुद्दा बाजूला सारून तडजोडीही करीत आहे. त्यामुळे मनसेने भगवा झेंडा हाती घेतला असून, आपल्या आगामी वाटचालीची दिशा पहिल्याच धडक मोर्चातून स्पष्ट केली आहे.