अ‍ॅट्रॉसिटीप्रकरणी विनाचौकशी गुन्हा दाखल

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार निवारण) सुधारणा कायदा 2018च्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टमध्ये अटक करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी गरजेची नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला, तसेच अशा प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कोणाची परवानगी घेणेही गरजेचे नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या अ‍ॅक्टमधील आरोपी व्यक्ती एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात शरण येऊ शकते.
 मोदी सरकारने 2018मध्ये एससी-एसटी अ‍ॅक्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुधारणा केली होती. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, विनीत सरण व रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने मोदी सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे, तसेच
एससी-एसटी अ‍ॅक्टमध्ये अटक करण्यासाठी कोणत्याही यंत्रणेच्या परवानगीची गरज नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2018मध्ये आपल्या निर्णयात कोणतीही चौकशी न करता एससी-एसटी अ‍ॅक्ट प्रकरणात अटक करता येणार नसल्याचे सांगितले होते.