मराठा तरुणांना न्याय देण्यास सत्ताधारी असमर्थ

चंद्रकांत पाटील यांचा आरोप

मुंबई ः प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाद्वारे 2014मध्ये ज्यांची नोकरभरती झाली, त्यांना अद्याप नियुक्तिपत्र मिळाले नाही. असे मराठा समाजातील अनेक तरुण-तरुणी गेल्या महिन्याभरापासून आझाद मैदानावर आंदोलन करीत आहेत, मात्र त्यांना न्याय देण्यास महाविकास आघाडी सरकार असमर्थ आहे, असा आरोप भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला. मराठा तरुणांना न्याय मिळावा यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला. विधानसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळला, मात्र त्यावर मांडणी करण्याची परवानगी दिली.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, नारायण राणे समितीने 2014मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले. या आरक्षणाला कोर्टाकडून स्थगिती मिळेपर्यंत सुमारे 3500 तरुण-तरुणींची रिक्त शासकीय जागांवर नियुक्ती झाली. त्यापैकी काहींना नियुक्तिपत्र मिळाल्याने ते कामावर रुजूदेखील झाले होते, मात्र सहा महिन्यांनी राणे समितीने दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे सदर तरुण-तरुणींवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली होती. त्यावर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कोर्टामध्ये त्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली आणि दर 11 महिन्यांनी
नवीन नियुक्तिपत्र देण्याची परवानगी मिळवून सदर तरुण-तरुणींना न्याय दिला होता. सलग पाच वर्षे ही नियुक्ती देण्यात येत होती.
त्यांनी पुढे सांगितले की, यानंतर सन 2018मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मराठा आरक्षण कायदा केल्यानंतर त्यामध्ये खंड 18 समाविष्ट करून सदर तरुणांना नोकरीत कायम करण्याची तरतूद केली. या संपूर्ण कायद्याला उच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयातही स्थगिती मिळाली नाही. त्यामुळे पुढील काळातही सदर तरुण-तरुणींना नोकरीत कायम करण्याची गरज आहे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मागील नियुक्तीस स्थगिती असल्याचे कारण देत मराठा तरुण-तरुणींना न्याय देता येत नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने तरुणांच्या आयुष्याचा विचार करून त्यांना योग्य न्याय द्यावा, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी केली.