रायगड जिल्ह्यातील मजूर संस्थां अडचणीत

अलिबाग : प्रतिनिधी

तीन महिन्याचा कालावधी लोटूनही कोणत्याही मजूर कामगार सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक निकष पूर्ण केल्याचे अहवाल सादर केले नाहीत. तसेच  सहाय्यक निबंधक यांच्या नोटीशींना उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे या मजूर संस्थांना कामकाज सुरू ठेवण्यास स्वारस्य राहिलेले नाही, असा अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील मजूर संस्था अडचणीत आल्या आहेत. मजूर सहकारी संस्थांना वर्गीकरणासाठी पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सहकार विभागाचे असताना रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने अलिबाग तालुक्यातील काही संस्थाचे बेकायदेशीर वर्गीकरण करून संस्थांना तसा दाखला दिल्याची बाब उघड झाली आहे. कोणत्याही मजूर कामगार सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक निकष पूर्ण केल्याचे अहवाल सादर केले नाहीत. सहकार विभागाच्या सहाय्यक निबंधक यांच्या नोटीशींना उत्तरही दिलेले नाही. त्यामुळे या मजूर संस्थांना कामकाज सुरू ठेवण्यास स्वारस्य राहिलेले नाही, असा अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाला आहे. असे असताना  काही मजूर संस्थांना परस्पर बेकायदेशीर वर्गीकरण दाखला देवून या संस्थांच्या नावावर एक कोटी रूपयांचे कामवाटप केले असल्याने सर्व जबाबदार अधिकारी व मजूर सहकारी संस्था यांच्यावर शासकीय निधीच्या अपहारास कारणाभूत ठरल्याबद्दल फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अलिबाग तालुक्यातील काही संस्थांनी सहकार विभागाच्या परवानगीशिवाय अध्यक्ष व सभासद बदलले आहेत. महाराष्ट् सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 35 अन्वये या बदलासाठी सहकार विभागाची परवानगी लागते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या कामकाज वाटप समितीने जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये मजूर संस्थांना त्यांनी निकषांची पूर्तता केले नसतानाही सुमारे एक कोटींचे कामवाटप केले आहे. त्यामुळे या संस्था अडचणीत येणार आहेत.

अलिबाग तालुक्यातील काही संस्थांनी सहकार विभागाच्या परवानगीशिवाय अध्यक्ष व सभासद बदलले आहेत. मजुरांच्या नावावर करोडोंचा मलिदा लाटणार्‍या जिल्ह्यातील सर्व मजूर सहकारी संस्थांसह मजूर फेडरेशन बरखास्त केले पाहिजे. 
-संजय सावंत, माहिती अधिकारी कार्यकर्ते,

अलिबाग