गरज धाडसी निर्णयांची

देशात कोरोना विषाणूने शिरकाव केला आणि अल्पावधीतच महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कोरोना केसेसचे राज्य बनले. गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात तर राज्यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत चाललेली दिसते आहे. अशा परिस्थितीत धाडसी निर्णय घेण्याऐवजी केंद्राकडून मदत मिळत नसल्याची खोटी ओरड करून आघाडी सरकार काय साधणार आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने वेळीच लॉकडाऊनचे पाऊल उचलल्याने देशातील कोरोनासंबंधी परिस्थिती नियंत्रणाखाली राहिल्याचे जगभरात मान्य केले गेले आहे. अन्यथा भारतासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशात कोविड-19च्या महामारीने भयावह स्वरुप धारण करायला वेळ लागला नसता. देशभरात कोरोनासंबंधी परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापासून वाचवण्यात यश आले असले तरी महाराष्ट्रासंबंधात मात्र दुर्दैवाने तसे म्हणता येत नाही. देशातील कोरोना बळींपैकी 40 टक्के एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. मुंबईची स्थिती तर धडकी भरवणारी आहे. रुग्णसंख्या आणि मृत्यू या दोन्हीमध्ये दिवसागणिक मोठी वाढ होते आहे. हे भयावह चित्र बदलण्यासाठी राज्यसरकार काय करते आहे? कोरोना चाचण्यांची संख्या कमी करणे हा त्यावरील उपाय ठरू शकतो का? मुंबईची क्षमता रोज 10 हजार चाचण्यांची असताना निव्वळ तीन-साडेतीन हजार चाचण्या का केल्या जात आहेत, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केला. त्याचे उत्तर आघाडी सरकार देईल का? रुग्णांना वेळेत रुग्णवाहिका, बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. देशातील सर्वोत्तम आरोग्य सुविधा असलेले मुंबई शहर लोकसंख्येच्या दाटीचे कारण किती काळ पुढे करणार? शवागारांमध्ये जागा नाही, रुग्णांशेजारीच मृतदेह पडून राहतात, ही अशी दुरावस्था का? सरकारने नेमलेला टास्क फोर्स काय करतो आहे, या सार्‍याच प्रश्नांची उत्तरे ठाकरे सरकारने द्यायला हवी आहेत. परंतु राज्यसरकार निश्चितच कोरोनापेक्षा विरोधीपक्षालाच आपला शत्रू मानून त्यांच्याविरोधात खोटी ओरड करण्यातच अधिक रस घेताना दिसते आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला पुरेशी मदत मिळत नसल्याचे चित्र निर्माण करून स्वत:चे अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हे तीन चाकी सरकार किती काळ करणार? अर्थात आता फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळालेल्या अवघ्या मदतीचा सारा तपशीलच उघड केल्याने संबंधितांची बोलती बंद होईल. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 4592 कोटी रुपयांच्या अन्नधान्याचा पुरवठा केला आहे. शेतमालखरेदी व पीकविम्याची रक्कम मिळून 9079 कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळाले आहेत. निव्वळ आरोग्यासंबंधीची मदत 468 कोटी रुपयांची आहे. इतरही अनेक अफाट मोठ्या रकमांचा तपशील फडणवीस यांनी लोकांसमोर ठेवलाच आहे. आता या सार्‍या संबंधात बोलण्यासारखे राज्य सरकारकडे काही आहे का? खोटे दहा वेळा ओरडून सांगितले की ते खरे वाटू लागते, याच्यावरच किती काळ भिस्त ठेवता येणार? कुणी राज्यपालांना जाऊन भेटले, राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली तर त्याचा अर्थ भारतीय जनता पक्षाला राज्यातील सरकार पाडण्याची घाई झाली आहे असा कसा काय काढला जातो? की आपले अपयश झाकण्यासाठी आता हा एवढाच पर्याय या सरकारच्या हातात उरला आहे? परंतु जनता खुळी नाही. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते किती झोकून देऊन राज्यभरात मदत कार्यात गुंतले आहेत हे जनतेला दिसते आहे.