जास्तीत जास्त भरपाई देण्याची शेतकर्यांची मागणी
![](https://ramprahar.com/wp-content/uploads/2020/06/Srivardhan-1024x485.jpg)
श्रीवर्धन : प्रतिनिधी
निसर्ग चक्रीवादळाचा सर्वात जास्त फटका श्रीवर्धन तालुक्यातील किनारपट्टीच्या भागामध्ये असलेल्या नारळ व सुपारीच्या बागायतदारांना बसलेला आहे. येथील अनेकांचा उदरनिर्वाह बागायतीतून येणार्या उत्पन्नावर चालतो. राज्य शासनाकडून हेक्टरी 50 हजार रुपये अशी मदत जाहीर करण्यात आली आहे, परंतु ही नुकसानभरपाई अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.
नारळ, सुपारी किंवा बागायतीमध्ये लावलेली कोकमाची झाडे त्याचप्रमाणे फणस आदी झाडे लागवड केल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पन्न द्यायला 10 वर्षे लागतात. त्यामुळे शासनाने या नुकसानभरपाईचा निकष बदलून बागायतदारांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी बागायतदारांमधून करण्यात येत आहे. चालू वर्षीचा पावसाळा संपल्यानंतर साधारण दिवाळीनंतर नवीन लागवडीचा काळ असतो. या वेळी झाडे पडलेली आहेत. ती तोडून पूर्णपणे बाजूला करावी लागतील. पडलेल्या झाडांच्या ठिकाणी नवीन लागवड करावी लागेल.
सुपारीचे किंवा नारळाचे झाड लागवड केल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पन्न देण्यासाठी कमीत कमी आठ ते 10 वर्षांचा कालावधी लागतो, तर कोकम, फणस यांचीसुद्धा झाडे लावल्यानंतर उत्पन्न देण्यासाठी या झाडांना 10 वर्षांचा कालावधी लागतो.
राज्य शासनाकडून जी नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे ती आताच झालेल्या नुकसानीची देण्यात येते, परंतु भविष्यात बागायतदार 10 वर्षे मागे आला आहे. त्याचा विचार कोण करणार? कारण नवीन लागवड केल्यानंतर पुढील 10 वर्षे बागायतदारांचे उत्पन्न 80% कमी होणार आहे.
ज्या बागायतदारांची सुपारी या वर्षी 100 किलो झाली आहे त्या बागायतदाराची पुढच्या वर्षी सुपारी फक्त 20 किलो होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. पुढील वर्षापासून कोकम सरबत, आमसुले त्याचप्रमाणे सोलकढी याच्या उत्पन्नातही मोठ्या प्रमाणावरती घट होणार आहे. नारळाची झाडेदेखील मोठ्या प्रमाणात पडल्यामुळे नारळ महाग होऊन कोकणात येणार्या पर्यटकांना नारळापासून बनवण्यात येणार्या वस्तू जास्त भावाने घ्याव्या लागणार आहेत.
पावसाळा संपल्यानंतर बागायतदारांनी नवीन लागवड केली तरी मधली 10 वर्षे शेतकर्यांना उत्पन्न कसे भरून देता येईल? याचा विचार राज्य शासनाने करून चक्रीवादळामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या बागायतदारांना भरपाईच्या निकषात बदल करावा आणि जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.