जेएनपीटी वसाहतीच्या रहिवासी घर भाड्यात दुपटीने वाढ

दरवाढ मागे घेण्याची कामगारांकडून मागणी

उरण : प्रतिनिधी

जेएनपीटी वसाहतीच्या गळक्या आणि नादुरुस्त निवासी इमारतींची दुरुस्ती न करताच 18 जुलैपासून प्रशासनाने रहिवासी व वाणिज्य वापर होणार्‍या इमारतींच्या भाड्यात दुपटीने वाढ केली आहे. कोरोनाच्या संकटात रोजगारावर आधीच गदा आली असतानाच 17 वर्षांनंतर अचानक भरमसाठ करण्यात आलेली दरवाढ मागे घेण्याची मागणी येथील कामगार आणि प्रकल्पग्रस्तांनी जेएनपीटी अध्यक्षांकडे केली आहे.

जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीनंतर कामगार वसाहतीची निर्मिती केली आहे. 33 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या कामगार वसाहतीमध्ये कामगार, अधिकारी यांच्यासाठी ए, बी, सी, डी, कॅटेगरी प्रमाणे निवासी संकुले तयार केली आहेत. त्याशिवाय वसाहतीमध्ये वास्तव्यासाठी येणार्‍या कामगारांना सर्वच आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापारी संकुलही उभारण्यात आले आहे. बंदरातील कामगारांसाठी उभारण्यात आलेल्या निवासी संकुलात ए, बी, सी, डी, टाईपच्या इमारतींच्या फ्लॉटचे मासिक भाडे कॅटेगरीप्रमाणे आकारली जात होती.

याआधी ’ए’ टाईप इमारतील रहिवाशांसाठी दरमहा तीन हजार 360 रुपये असलेले घरभाडे वाढवून सहा हजार 270 रुपये एवढे करण्यात आले आहे. ’बी’ टाईपचे भाडे चार हजार 440 वरुन सात हजार 569 रुपये तर ’सी’ व ’डी’ पाच हजार 760 रुपयांवरुन थेट 140 रुपये प्रती चौरस मीटर म्हणजेच 11 हजार 500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. वाणिज्य भुईभाडेही 130 रुपयांवरुन 194 रुपये प्रती चौरस मीटर अशी दरवाढ केली आहे.

जेएनपीटी प्रशासनाकडून 17 वर्षांनी दुपटीने लागु केलेल्या भाडेवाढीच्या संदर्भात प्रशासन अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याची प्रतिक्रिया जेएनपीटी जनरल कामगार संघटनेचे सेक्रेटरी रविंद्र पाटील व जेएनपीटी कामगार विश्वस्त तथा कामगार एकता संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश पाटील आणि यांनी दिली आहे.

जेएनपीटी कामगार वसाहतीच्या इमारतीच राहाण्यासाठी अत्यंत धोकादायक बनल्या आहेत. तरीही शेकडो रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. त्यासाठी अगोदर वसाहतीचे नूतनीकरण करण्यात यावे. दरवर्षी 10 टक्के इतकी भाडेवाढ करण्यात यावी. नूतनीकरणाचे काम होईपर्यंत भाडेवाढीला स्थगिती देण्यात यावी.

-अ‍ॅड. राजेंद्र मढवी

शिपिंग मंत्रालयाला टेम्पने निर्देश दिल्याप्रमाणे बंदरातील कामगार संकुल आणि वाणिज्य जागांच्या भाड्यात दरवाढ करण्याचे आदेश देशभरातील मुख्य बंदर प्रशासनाला चार वर्षांपूर्वीच दिले होते. त्यानुसार जेएनपीटी प्रशासनानेही रहिवासी व वाणिज्य वापर होणार्‍या इमारतींच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय तब्बल 17 वर्षांनी घेतला आहे. 18 जुलैपासून भाडेवाढ करुन जेएनपीटी प्रशासन केंद्र सरकारच्या आदेशांचे पालन करीत आहे.

-जयवंत ढवळे, मुख्य प्रबंधक, जेएनपीटी