ग्रामपंचायतींवर खासगी प्रशासक नेमण्यास स्टे

मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी
कोरोनाच्या साथीमुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने त्यांना मुदतवाढ देण्याऐवजी राज्यातील 14 हजार ग्रामपंचायतींवर खासगी प्रशासक नेमण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला होता, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला स्टे दिला आहे.
राज्यातील 14 हजार 314 ग्रामपंचायतींची मुदत 2020मध्ये संपत आहे, पण कोरोनाची परिस्थिती पाहता निवडणुका घेणे सध्या शक्य नाही. त्यामुळे मुदतवाढ किंवा प्रशासक नियुक्ती हे दोनच मार्ग उरतात. महाविकास आघाडी सरकारने या ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही पुन्हा नेमणुकीचे पूर्ण अधिकार जिल्हाधिकारी-जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना न देता त्यात पालकमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा घाट घातल्याची चर्चा सर्वत्र होती.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पनवेल तालुक्यातील साई ग्रामपंचायतीचे सरपंच विद्याधर मोकल आणि सावळे ग्रामपंचायतीचे सरपंच शिवाजी माळी
यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांचा मुद्दा योग्य असल्याचे मान्य करून कोर्टाने ग्रामपंचायतींवर खासगी प्रशासक नेमण्यास स्टे दिला आहे.

राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर खासगी प्रशासक नेमण्याचे पालकमंत्र्यांना दिलेले अधिकार चुकीचे होते. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून खासगी व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेला स्टे योग्य आहे.
-अरुणशेठ भगत, अध्यक्ष, पनवेल तालुका भाजप

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतींवर खासगी प्रशासक नेमण्याचा घाट घातला होता, मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. त्याबद्दल न्यायदेवतेचे जाहीर आभार!
–अमित जाधव, भाजप प्रतोद, रायगड जिल्हा परिषद