वाळू उपसा बंद असल्यामुळे महसुलात घट

अलिबाग : प्रतिनिधी

रायगड जिल्ह्यातील अधिकृत वाळू उपसा गेले 6 महिने पूर्णपणे बंद आहे. वाळू उपसा पुन्हा सुरू व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. परतु त्यात अपयश येत आहे. त्यामुळे महसुलात प्रचंड घट झाली आहे.  मागील वर्षी वाळू उपशाचे लिलाव करून शासनाला 8 कोटी 81 लाख रूपये इतका महसूल मिळाला होता. यावर्षी मात्र केवळ साडेतीन कोटी इतकाच महसूल मिळाला आहे.

रायगड जिल्हा प्रशासनाने ड्रेझिंगव्दारे वाळू उपसा करण्यासाठी तीनवेळा निविदा मागवल्या मात्र त्यांची लघुत्तम किंमतच खूप मोठी असल्याने कुणीही व्यावसायिक पुढे आले नाहीत. लिलावाच्या लघुत्तम किंमतीत दरवर्षी 15 टक्क्यांनी होत असलेली वाढ ही रेती उपशाचे लिलाव थांबण्याची मुख्य कारणे आहेत.

वाळू उपसा होत नसल्याने शासनाचा महसूल बुडालाच आहे त्याचबरोबर या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या इतर व्यवसायांवर देेखील वाईट परिणाम झाला आहे. बांधकाम व्यवसाय थंड पडलाल्यामुळे वीट निर्मिती, सुतारकाम या व्यवसायवरदेखील परिणाम झाला आहे.  अनेक जण बेरोजगार झाले आहेत.

रायगड व रत्नागिरी दरम्यान असलेल्या सावित्री बाणकोट खाडीतील 5 व रेवदंडा कुंडलिका खाडीतील 22 अशा 27 गटात ड्रेझींगव्दारे रेती उत्खनन करण्यासाठी मेरीटाईम बोर्डाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने याकरिता 1 वेळा लिलाव तर दोन वेळा फेरलिलाव पुकारले. यातून शासनाला 193 कोटी रूपये इतका महसूल अपेक्षित होता. मात्र त्याला व्यावसायिकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ सावित्री खाडीतील बाणकोट ते शिपोळे दरम्यानच्या एका गटाचा लिलाव झाला असून, त्यातून 3 कोटी 66 लाख रूपये एवढा महसूल प्राप्त झाला आहे.  खाडीपात्रांमध्ये हातपाटीव्दारे वाळू उपसा करण्यायाठी जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात जिल्हा खनिकर्म शाखेकडून जारी केलेल्या सुचनेनुसार,  सागरी किनारपट्टी विनिमय क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी वाळू, रेती निर्गती धोरण निश्चित केले आहे. खाडीपात्रांमधील 52 गटांमधील हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. जाहिरात देवूनही आतापर्यंत केवळ 13 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.   मेरीटाईम बोर्डाकडून सावित्री नदी, बाणकोट नदी,  कुंडलिका नदी, रेवदंडा खाडी, अंबानदी, धरमतर खाडी, पाताळगंगा नदी, राजपुरी खाडी व काळ नदी यांच्या पात्रातील जल सर्वेक्षण अहवाल प्राप्त झाले आहेत. येथून रेती उत्खनन परवाने देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. वाळू उपशातून महसूल वाढीसाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत असे, रायगडचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक खनिकर्म अधिकारी  बी. पी. फुलेकर यांनी सांगितले.