शासनाने शेतकर्यांना दिलासा द्यावा

आदिवासी ठाकूर सेवा मंडळाची मागणी

कर्जत ः बातमीदार

आदिवासी भागातील शेतकरी मागील पाच महिने रोजगारापासून वंचित आहेत. त्यात शेतीच्या बांधबंदिस्तीपासून सर्वच कामे पैशांअभावी अडकून पडली आहेत. त्यामुळे शासनाने आदिवासी शेतकर्‍यांच्या जमिनीमधील शेतीबाबतची सर्व कामे शासनाच्या रोजगार हमी आणि जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून करून शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आदिवासी ठाकूर सेवा मंडळाच्या माध्यमातून रायगड जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे.

रायगड, ठाणे, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या आदिवासी समाजाच्या उद्धारासाठी आदिवासी ठाकूर समाज सेवा मंडळ महाराष्ट्र राज्य ही संघटना काम करीत आहे. कर्जत तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या समस्या व गरजा लक्षात घेऊन संघटनेच्या वतीने रायगड जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. या वेळी महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष मनोहर पादिर, सचिव धर्मा निरगुडा, खजिनदार लक्ष्मण व्होले, सल्लागार किसन ढोले यांनी जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा केली. आदिवासींच्या वडिलोपार्जित शेतजमिनी सातबारा उतार्‍यावर नावावर आहेत, परंतु त्यातील बहुतेक शेतजमिनी माळरानावरील आहेत. त्या जमिनीची दरवर्षी दुरुस्ती करावी लागते. या वर्षी शेतकर्‍यांच्या हाती पैसा नाही. त्यामुळे शेतीच्या बांधबंदिस्तीसारखी कामेदेखील आदिवासी शेतकर्‍यांना करता आली नाहीत.

तसेच आदिवासी शेतकर्‍यांना पावसाळी शेतीची कामे करताना भात लागवडही पूर्ण क्षमतेने करता आली नाही. त्यामुळे शासनाने आदिवासी भागातील आदिवासी शेतकर्‍यांची आर्थिक पत वाढविण्यासाठी त्यांच्या शेतात पाण्याचा साठा कसा होईल आणि त्यातून उत्पन्न काढून शेतकरी कसा सधन होईल हे पाहावे, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य मनोहर पादिर यांनी रायगड जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे. आदिवासी शेतकर्‍यांच्या जमिनीमध्ये पाण्याची भूजल क्षमता वाढावी यासाठी मृदू आणि जलसंधारणाची कामे शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005नुसार करावी. ज्या आदिवासी शेतकर्‍यांकडे मनरेगाचे जॉब कार्ड आहेत, त्या शेतकर्‍यांना प्रस्तावित आर्थिक साहाय्य रक्कम मंजूर करावी, अशी मागणीही रायगड जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे.

अलिबाग येथे आदिवासी ठाकूर सेवा मंडळ महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने रायगड जिल्हा कृषी अधीक्षक पांडुरंग शेळके यांची भेट घेतली. या वेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मनोहर पादिर यांनी आदिवासी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची भातखाचरे बांदबंधिस्ती दुरुस्ती, शेत तलाव खोदणे, फळबाग लागवड करणे ही कामे कृषी विभागाने मंजूर करावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. आदिवासी शेतकर्‍यांची बाजू मनोहर पादिर यांच्यासह आदिवासी कार्यकर्ते चाहू सराई यांनी मांडली.