इतरांसाठीही मुंबई लोकल सुरू करण्याचा विचार करा

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

मुंबई : प्रतिनिधी
केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी नव्हे तर इतरांनाही मुंबई लोकलमधून प्रवास करू देण्यासंदर्भात विचार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. 29) राज्य सरकारला केली. मुंबईसारख्या ठिकाणी प्रत्येकालाच रस्त्याने प्रवास करणे शक्य नाही. मुंबईबाहेरून येणार्‍यांचे काही तास प्रवासात जात आहेत. त्यामुळे लोकल ट्रेन चालू करणे हाच एक पर्याय आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केले.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्य सरकारने मुंबईची लोकलसेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला, परंतु लोकल ट्रेन बंद असल्याने वकिलांसह इतर कर्मचार्‍यांची होणारी अडचण लक्षात घेता लोकल ट्रेन आणखी किती दिवस बंद ठेवणार, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी राज्य सरकारला पुन्हा विचारला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वकिलांचाही अत्यावश्यक सेवा देणार्‍यांमध्ये समावेश करावा आणि त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी करीत अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर व अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेल्या रेल्वे प्रवासाबाबत हायकोर्टाने प्रशासनाला 5 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रवासी संघटना, सर्वसामान्य जनता यांच्याकडून लोकलसेवा लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला सूचना केली आहे. वाढत्या दबावामुळे अखेर 15 ऑक्टोबरनंतर सर्वसामान्यांसाठी काही प्रमाणात लोकल प्रवास सुरू करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एका मुलाखतीत ही माहिती दिली.