कर्जत ः बातमीदार
आगामी 2021मध्ये होणारी जनगणना ही केंद्र व राज्य सरकारने नेमलेल्या विविध समित्यांच्या शिफारसीनुसार जातीनिहाय करावी, अशी मागणी कर्जत तालुका आगरी समाज संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. आपल्या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने कर्जत तहसीलदारांना देण्यात आले असून आगरी समाज संघटनेने मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले शैक्षणिक आणि नोकरीबाबतचे आरक्षण कायम ठेवावे, अशी सूचना करणारे निवेदनदेखील या वेळी सादर केले आहे. कर्जत तालुका आगरी समाज संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (दि. 1) कर्जत तहसील कार्यालयात जाऊन आपल्या मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष सावळाराम जाधव, ज्येष्ठ विचारवंत वसंत कोळंबे, उपाध्यक्ष केशव मुने, ज्येष्ठ कार्यकर्ते शिवराम महाराज तुपे, मनीषा दळवी यांसह संघटनेचे पदाधिकारी संतोष ऐनकर, भगवान धुळे, एन. डी. म्हात्रे, विजय कोंडीलकर, संजय मिनमिने, रोहिदास लोभी, रवींद्र राणे, सजन गवळी, कृष्णा रुठे, दिलीप मुने आदी उपस्थित होते. नायब तहसीलदार संजय भालेराव यांनी कर्जत तालुका आगरी समाजाच्या वतीने देण्यात आलेली दोन्ही निवेदने स्वीकारली. 1931नंतर जातीनिहाय जनगणना झाली नसल्याने व शासनाने नियुक्त केलेल्या विविध समित्यांनी शासनाला शिफारस केली आहे. 1992मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गामध्ये असलेल्या विविध जाती लक्षात घेता त्यांची जातीनिहाय जनगणना व्हावी, असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे 2021 साली होणारी जनगणना जातीनिहाय व्हावी, अशी कर्जत तालुका आगरी समाज संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. अशी जनगणना झाल्यास ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या विविध जातींची लोकसंख्या नक्की किती आहे याची माहिती मिळेल. त्यामुळे या प्रवर्गातील समाजाला देशाच्या विकास प्रक्रियेत संधी मिळेल. या समाजाला जातीनिहाय टक्केवारीनुसार शैक्षणिक, नोकरी, संविधानिक अधिकार मिळण्यास मदत होईल.त्यातून ओबीसीमधील सर्व घटक जाती देशाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकतात, असे निवेदनात आगरी समाज संघटनेने नमूद केले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे मराठा समाजास आरक्षण मिळावे म्हणून आंदोलने सुरू आहेत. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला आगरी समाज संघटनेने शासनाला एक निवेदन देत पाठिंबा दिला आहे. त्यात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत दिलेले स्वतंत्र आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी कर्जत तालुका आगरी समाज संघटनेने केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा कोणताही विरोध नसून त्यांच्यासाठी निर्माण केलेला प्रवर्ग कायम ठेवावा, अशी सूचनाही आपल्या निवेदनात कर्जत तालुका आगरी समाज संघटनेने केली आहे.