राज्य सरकारी कर्मचार्यांकडून मागण्यांसंदर्भात तहसीलदारांना निवेदन

मुरूड : प्रतिनिधी – राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुरूडचे तहसीलदार गमन गावीत यांना निवेदन सादर करण्यात आले. 

या वेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना तालुका अध्यक्ष रीमा कदम, नायब तहसीलदार गोविंद कौटंबे, वनिता पाटील, सुग्रीव वाघ, सुमित उजगरे, राजू भोय, प्रतिक पावसकर, विकास बोंडले, विजय सुरोशे, संतोष पवार, आरती म्हात्रे, संदेश वाळंज, धर्मा म्हात्रे, प्रेमनाथ पाटील, काशिनाथ तिरकड आदी उपस्थित होते.

या निवेदनात कर्मचारी समन्वय समितीने म्हटले आहे की, कोविड-19च्या वैश्विक महामारीत जीवाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणार्‍या सरकारी व कंत्राटी कर्मचार्‍यांची कुचंबणा आणि आर्थिक गळचेपी करणारे शासनाचे धोरण निषिद्ध आहे. या धोरणाविरोधात 22 मे, 4 जून, 3 जुलै आणि 10 ऑगस्ट रोजी निदर्शने करीत कर्मचार्‍यांनी आंदोलनात्मक आक्रोश व्यक्त करून निषेध दिन पाळला होता, मात्र शासनाने याकडे डोळेझाक करून कोविड 19च्या नावाखाली सरकारी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे आर्थिक शोषण सुरू केले आहे.

या संदर्भात पुनःश्च सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी तीव्र निदर्शने आंदोलने करीत आहोत. सरकारने पीएफआरडीए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. खासगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, कंत्राटी मानधनावरील तथा कर्मचार्‍यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे, कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे मासिक वेतन व मानधन नियमित व वेळेवर देण्यात यावे, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत तीन हजार कर्मचार्‍यांच्या सेवा समाप्तीचे 27 जुलैचे पाणीपुरवठा विकासाचे पत्र मागे घेऊन सेवा कायम ठेवावी, सातवा वेतन आयोग खंड-2 अहवाल तत्काळ प्रकाशित करावा, महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करून जुलैपासून अद्यावत महागाई भत्ता फरकासह देण्याचे शासन निर्णय व्हावेत अशा विविध प्रलंबित मागण्यांचा सरकारने गांभीर्यपूर्वक विचार करावा; अन्यथा हा लढा यापुढेही चालूच राहील, असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मुरूड तालुका अध्यक्ष रीमा कदम यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना दिला.