राज्यातील बळीराजाच्या विकासाला स्थगिती देणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध

कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करा; पनवेल भाजपची मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
केंद्र सरकारने संसदेत संमत केलेल्या कृषी विधेयकांचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रूपांतर झालेले आहे. या महत्त्वपूर्ण अशा कायद्यामुळे बळीराजाच्या विकास व प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला असताना केवळ दलालांच्या फायद्यासाठी कृषी कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यास महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकाच्या या कृतीचा पनवेल भाजपच्या वतीने निषेध करण्यात आला असून, कृषी कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या संदर्भात भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पनवेलच्या तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष आनंद ढवळे, भाजप कार्यालयीन सचिव रमेश देशमुख आदी उपस्थित होते. तहसीलदारांच्या वतीने निवासी नायब तहसीलदार संजय मांडे यांनी हे निवेदन स्वीकारले.  
 केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर केलेली कृषी विधेयके शेतकर्‍यांच्या हिताची असून, यामुळे शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्रीची आणि किमतीची हमी मिळणार आहे. कृषी प्रक्रिया प्रकल्पातील गुंतवणुकीत वाढ होणार असल्याने संपूर्ण देशभरातील बळीराजाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर व सर्व मंत्रिमंडळ यांच्या या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत होत आहे. तिन्ही विधेयके शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरणार असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कृषी कायदा शेतकरी कल्याणकारी असतानाही विरोधक मात्र त्या संदर्भात गैरसमज पसरवून शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रम निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी असलेला कायदा राज्यात लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पनवेल भाजपतर्फे पनवेलच्या तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील शेतकरी हे दलालांच्या जोखडातून मुक्त व्हावे यासाठी त्यांना शेतीमाल कुठेही आणि योग्य भावात विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी विधेयक मंजूर केले व या कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात सुरू केली, मात्र महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांचे हित लक्षात न घेता केवळ दलालांचा फायदा होण्यासाठी कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिलेली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या कृतीचा आम्ही निषेध करीत असून, राज्यातील शेतकर्‍यांचे हित, शेतकर्‍यांचा फायदा व शेतकर्‍यांचे शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी स्थगिती उठवून कृषी कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात लवकरात लवकर करण्यात यावी.