राज्य सरकारच्या निर्णयाचा खारघर-तळोजा मंडलकडून निषेध

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

देशातील कृषिवल सुखी व्हावा, होणार्‍या आत्महत्या कमी व्हाव्यात व एक देश एक बाजारपेठ ही संकल्पना प्रत्यक्षात यावी म्हणून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी सुधारणा कायदे देशात लागू केले. शेतकर्‍यांच्या समस्येचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा पारित करण्यात आला. चांगल्या विधेयकाला विरोध करून राज्य सरकारने हे विधेयक राज्यात लागू न करण्याचा निर्णय घेतला. खारघर-तळोजा मंडलातील भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी सेक्टर 14 येथे कृषी कायद्याला विरोध व राज्यात तो कायदा लागू न करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध असलेल्या प्रति जाळून निषेध व्यक्त केला गेला. या वेळी खारघर-तळोजा मंडल अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, किसान मोर्चाचे अध्यक्ष संतोष रेवणे, नगरसेवक निलेश बावीस्कर, मंडल सरचिटणीस दीपक शिंदे, उपाध्यक्ष दिलीप जाधव, उत्तर भारतीय सेलचे संयोजक विनोद ठाकूर, अनुसूचित मोर्चाचे अध्यक्ष अनिल साबणे, वाहतूक सेलचे सह संयोजक रामकुमार चौधरी, नमो नमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष संतोषकुमार शर्मा उपस्थित होते.

शेतकर्‍यांच्या विकासाला ‘मविआ’चा विरोध

केंद्र सरकारने संसदेत संमत केलेल्या कृषी विधेयकाचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रूपांतर झालेले आहे, मात्र देशातील सर्वोच्च घटनापीठाने संमत केलेल्या कृषी कायद्याला महाराष्ट्र सरकार स्वीकारत नाहीये. राज्यातील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांचे महाविकास आघाडी सरकार शेतकरीविरोधी आहे.