कर्जत तालुक्यात वर्षअखेरीस उडणार ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा

कर्जत ः बातमीदार

कर्जत तालुक्यातील मुदत संपलेल्या व डिसेंबर 2020पर्यंत मुदत संपणार्‍या नऊ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका वर्षअखेरीस होण्याची शक्यता आहे. थेट जनतेतून सरपंच निवड नियम राज्य सरकारने रद्द करून निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडला जाणार आहे. त्यामुळे सरपंचपदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष असून त्यानंतर सदस्यांसाठी मोर्चेबांधणी होणे अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने 2020च्या अखेरीस कर्जत तालुक्यातील नऊ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुकीचा धुरळा उडणार हे जवळपास नक्की आहे.

दरम्यान, 2 नोव्हेंबर रोजी रायगड जिल्हाधिकारी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेनुसार काढण्यात आलेल्या आरक्षणाला अंतिम रूप देणार आहेत. त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची सुरुवात अपेक्षित आहे. कर्जत तालुक्यातील कोल्हारे, जिते या ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै 2020मध्ये संपली आहे, तर त्यानंतर पोशिर, साळोख तर्फे वरेडी, हुमगाव, वैजनाथ, भिवपुरी, कडाव या ग्रामपंचायतींची मुदत ऑक्टोबर 2020मध्ये संपली. दामत भडवळ ग्रामपंचायतीची मुदत डिसेंबर 2020मध्ये संपणार आहे. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका 2015मध्ये मे महिन्यात घेण्यात आल्या होत्या. या वर्षी कोविडमुळे मुदत संपल्यानंतर निवडणुका होणार आहेत.

मार्च ते ऑक्टोबर या कालावधीत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये शासनाच्या आदेशाने प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्याच वेळी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ राज्य सरकारने दिली होती, मात्र आता कोविडचा प्रभाव कमी झाल्याने राज्य निवडणूक आयोग ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्याबाबत विचार करीत आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांकडून अहवाल मागविण्यात आले आहेत. त्यानुसार रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमधील फेब्रुवारी 2020ला काढण्यात आलेल्या आरक्षणाला अंतिम स्वरूप देण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 87 ग्रामपंचायतींसाठी रायगड जिल्हाधिकारी सदस्य आरक्षण अंतिम करणार आहेत.

त्यामुळे निवडणुका होणार असलेल्या ग्रामपंचायत परिसरात राजकीय रंग चढू लागले आहेत, मात्र निवडणूक होणार असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सर्वांना सरपंचपदाच्या आरक्षणाची चिंता लागली आहे. निवडून जाणारे सदस्य सरपंच निवडणार असल्याने सरपंचपदाच्या आरक्षणानुसार सरपंचपदासाठी कोणते सदस्य निवडून आले पाहिजेत यासाठी मोर्चेबांधणी होते. त्यामुळे सरपंच आरक्षणावर त्या त्या ग्रामपंचायतींमधील सदस्यपदांचे उमेदवार निश्चित केले जाणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक होत असताना सदस्यांबरोबर थेट जनतेतून सरपंच निवड राज्य सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी आपल्या प्रभागात कार्यकर्ते आगामी निवडणुका लक्षात घेता मतदारांच्या गाठीभेटी घेऊ लागले आहेत.