मराठा समाजाबाबत राज्य सरकार उदासीन

आमदार विनायक मेटे यांचा आरोप

पेण : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाण समितीने समाजाच्या दृष्टिकोनातून चांगल्या प्रकारे समन्वयता दाखविली नाही तसेच न्यायालयातही व्यवस्थित बाजू मांडली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती दिली आणि मराठा मुला-मुलींचे भविष्य अंधारमय झाले आहे. हे पाप महाविकास आघाडी सरकारचे असून, सरकारच्या फसव्या धोरणांमुळे समाजावर अन्याय झाला असल्याचा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी येथे केला.
कोकण दौर्‍यावरून येत असताना आमदार मेटे यांनी पेणमधील महात्मा गांधी वाचनालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्या वेळी बोलताना त्यांनी पुढे सांगितले की, 12 नोव्हेंबरला मेडिकलची प्रवेश प्रक्रिया झाली आहे. त्यामध्ये मराठा समाजातील मुला-मुलींचे खुल्या प्रवर्गामधून अर्ज दाखल करावे लागले. केंद्र सरकारने यासाठी 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामध्ये हे सर्व बसत असल्याने राज्य सरकारला ते बंधनकारक आहे. याची जाणीव राज्यातील आघाडी सरकारने ठेवावी, मात्र या सरकारमधील काही मंत्र्यांनाच मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही. हे त्यांचे धोरण आम्ही ओळखले आहे. त्यांना सामाजिक वातावरण बिघडवायचे असल्याने ही समिती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही राज्यपालांकडे करणार आहोत.
लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना आलेले वाढीव वीज बिल ठाकरे सरकारने माफ करावे, अशी मागणीही आमदार मेटे यांनी या वेळी केली. या पत्रकार परिषदेला शिवसंग्राम संघटनेचे प्रदेश सचिव भाई राऊत, रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश सावंत, उपाध्यक्ष आप्पा सत्वे, पेण शहराध्यक्ष अमित कुंभार आदींसह मराठा समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.