ठाकरे सरकारला दणका!

कांजूरमार्ग मेट्रोशेडचे काम तत्काळ थांबवविण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबई ः प्रतिनिधी

मुंबई मेट्रो-3च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतर करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी (दि. 16) स्थगिती दिली आहे. त्या जमिनीवर कोणतेही काम करण्यास एमएमआरडीएला मनाई करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अंतिम निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात दिला जाईल, असेही हायकोर्टाने सांगितले. परिणामी मेट्रोचे कारशेड ’आरे’तून हलवून कांजूरमार्ग येथे कामाची सुरुवात करणार्‍या राज्य सरकारसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी आपला आदेश मागे घेऊन संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू, असा इशारा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. राज्य सरकारला भूमिका मांडण्यासाठी बुधवारपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने भूमिका मांडली.

जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. जिल्हाधिकारी हा निर्णय मागे घेणार नाही. उच्च न्यायालयाने योग्य तो निर्णय द्यावा, अशी भूमिका सरकारने मांडली. जिल्हाधिकार्‍यांचा निर्णय कायम राहिला तरी याचिकादार केंद्र सरकारचे अधिकार जात नाहीत, मात्र तो निर्णय मागे घेतला किंवा रद्द झाला तर किंवा ती जमीन रिकामी केली तर सार्वजनिक हिताच्या मेट्रो प्रकल्पाला खीळ बसेल’, असा दावा एमएमआरडीएच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.

खासगी विकासक महेशकुमार गरोडिया यांच्या वकिलांनी एमएमआरडीएच्या भूमिकेस आक्षेप घेतला. जिल्हाधिकार्‍यांचा निर्णय कायम ठेवून सुनावणी कशी देता येईल? त्यामुळे हायकोर्टाने तो निर्णय रद्द करावा आणि एमएमआरडीएने ती जमीन रिकामी करावी तसेच मेट्रो कारशेडचे काम थांबवावे, त्यानंतरच सुनावणी व्हायला हवी, असा युक्तिवाद गरोडिया यांच्या वकिलांनी केला.

‘आदित्य ठाकरेंनी राजीनामा द्यावा’

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी उद्धव ठाकरे यांनी माफी मागावी आणि आदित्य ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. ते बोलताना म्हणाले की, ठाकरे सरकारला मेट्रो कारशेडची अनधिकृत ऑर्डर मागे घ्यावी लागली. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेची माफी मागितली पाहिजे आणि पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. कारशेडच्या जागेच्या वादामुळे मेट्रो प्रकल्प रखडणार आहे. त्यासाठी 5 हजार कोटींचा अधिक खर्च आणि पाच वर्षांचा अधिक काळा लागणार आहे. त्यासाठी जबाबदार कोण असणार?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

इगो सोडा आणि आरेमध्ये काम करा-फडणवीस

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. या वेळी त्यांनी ’मुंबई हायकोर्टाने दिलेला आदेश ही राज्य सरकारला चपराक आहे. सुप्रीम कोर्टाने आधीच या आरेतील जागेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता तरी इगो सोडून आरेमध्येच काम करावे लागणार आहे. अधिवेशनात सुद्धा मी हीच भूमिका मांडली होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी मिठाचा खडा का टाकता असे म्हणाले होते, पण आता तुम्हीच मुंबईच्या विकासात खडा टाकत आहात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.