कर्जत-कल्याण राज्य मार्गावरील वन जमिनीचा प्रश्न आजही कायम

कर्जत : बातमीदार

कर्जत-कल्याण राज्यमार्गाच्या नेरळपासून ठाणे जिल्हा हद्दीपर्यंतच्या रस्त्याचे नव्याने डांबरीकरण काम मंजूर आहे. हे  काम पूर्ण होत आले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुन्हा एकदा वन जमिनीचा प्रश्न न सोडवता रस्त्याचे काम पूर्ण करू पाहत आहे. वाहतुकीला अडथळा ठरत असलेल्या या एकपदरी रस्त्यामुळे बांधकाम विभाग ठेकेदाराला मदत करीत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

कल्याण-कर्जत हा राज्यमार्ग 21 किलोमीटरचा कर्जत तालुक्यातून जात आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून काही वर्षांपूर्वी या राज्यमार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात आले आहे. त्यावेळी वन जमीन आहे, म्हणून ठेकेदाराने अनेक ठिकाणी रस्ता एकपदरी ठेवला. नियमानुसार रस्त्याचे काम घेणारा ठेकेदार हा वन जमिनीची परवानगी आणून त्या भागात रस्त्याचे काम पूर्ण करीत असतो. मात्र त्यावेळी शिल्लक राहिलेले काम आजही नव्याने रस्त्याचे डांबरीकरण केल्यानंतर तसेच ठेवण्यात आले आहे. रस्त्याचे दुपदरीकरण होऊन सात आठ वर्षाचा कालावधी लोटला तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्त्याच्या रुंदीकरणा आड येणार्‍या वन जमिनीचा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. या प्रकारामुळे कर्जत तालुक्यात किमान सहा ठिकाणी हा राज्यमार्ग एकपदरी राहिला आहे.

वास्तविक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदार कंपनीवर दबाव टाकून वन जमिनीवर रस्ता तयार करण्याची परवानगी आणल्यानंतर रस्त्याचे नव्याने डांबरीकरण करण्याची परवानगी दिली पाहिजे होती. मात्र असे न केल्याने कल्याण- कर्जत राज्यमार्ग रस्त्यावर अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे.

रस्त्यालगत असलेल्या वन जमिनीतून रस्ता करण्यासाठी परवानगी मिळावी, असा आपला प्रयत्न होता, तसे प्रस्ताव वन विभागाकडे दाखल आहेत.

-अजयकुमार सर्वगोड, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदाराकडून वन जमिनीचा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा त्या ठेकेदार कंपनीला बिले अदा करू देऊ नयेत.

-अनिल जैन, अध्यक्ष, नेरळ भाजप

कल्याणवरून येताना चढावावर हा रस्ता धोकादायक आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी वन जमिनीची परवानगी मिळावी, या करिता शेलू ग्रामपंचायत प्रयत्न करणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदाराला त्या जागेची परवानगी आणण्यास सांगावे.

-शिवाजी खारीक, सरपंच, ग्रामपंचायत शेलू