राज्य शासनाकडून डिझेल परतावा रखडला

  रायगडातील मच्छिमार आंदोलनाच्या तयारीत; जिल्हा मच्छिमार संघाच्या उपाध्यक्षांचा इशारा

मुरूड : प्रतिनिधी

दोन वर्षांपासून रखडलेले डिझेल परतावे शासनाने माच्छिमार सोसायट्यांना तातडीने द्यावेत, अन्यथा रस्त्यावर उतरून मोठे जनआंदोलन करण्याचा इशारा रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे उपाध्यक्ष मनोहर बैले यांनी दिला आहे.

रायगड जिल्ह्याला 220 कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला असून किनारपट्टीवरील उरण, अलिबाग, मुरुड, म्हसळा, श्रीवर्धन या तालुक्यांतील कोळी समाजातील कुटूंबियांची उपजीविका मच्छिमारीवर अवलंबून आहे. जिल्ह्यातील मच्छिमार सोसायट्यांमार्फत होड्यांना माफक दरात डिझेल पुरवठा करण्यात येतो. रास्त दरात डिझेल मिळाल्यामुळे मच्छिमारांना खोल समुद्रात मासेमारी करणे शक्य होते. त्यासाठी शासनाच्या मत्स्य विभागाकडून मच्छिमार सोसायट्यांना डिझेल परतावा देण्यात येतो. मात्र मत्स्य विभागाकडून दोन वर्षांपासून डिझेल परताव्याची रक्कम न मिळाल्याने रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार सोसायट्या आणि त्यांचे सदस्य अडचणीत आले आहेत. डिझेल परतावा मिळण्यासाठी शासनाला वेळो वेळी निवेदने दिली मात्र त्याची कोणतीच दखल घेतली जात नाही. दरम्यान, शासनाकडून मत्स्य विभागाला डिझेल परतावा रक्कम मिळाली नसल्याचे समजल्याने मच्छिमारांतील नाराजी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

डिझेलवरील सबसिडीमुळे मच्छिमारांना काही अंशी दिलासा मिळत असतो. मात्र 2019 पासून डिझेल परताव्याची रक्कम मिळालेली नसल्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार सोसायट्यांबरोबरच मच्छिमार मेटाकुटीस आले आहेत. जिल्ह्यातील मच्छिमार सोसायट्यांनी डिझेल परताव्याची प्रकरणे सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकार्‍यांकडे दिली आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत डिझेल परतावा न मिळाल्यामुळे मच्छिमार संस्था हैराण झाल्या आहेत. वेळोवेळी मागणी करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार सोसायट्या व त्यांचे हजारो सदस्य रस्त्यावर उतरून मोठे जनआंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे उपाध्यक्ष मनोहर बैले यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

अवकाळी पाऊस व समुद्रात वेळोवेळी होणारी वादळे यामुळे 2020चा सर्व मौसम खराब गेल्याने आमचा मच्छिमार हा कर्जबाजारी झाला आहे. शासनाकडे 25 लाख रू. डिझेल परतावा येणे बाकी आहे तो तातडीने देण्याची विनंती केली आहे.

-मनोहर मकु, उपाध्यक्ष, सागर कन्या मच्छिमार सोसायटी, मुरूड

मत्स्य विभागाकडे डिझेल परताव्याचे प्रस्ताव दाखल आहेत. जशा जशा परताव्याच्या रक्कमा प्राप्त होतील त्यानुसार त्या वितरीत केल्या जातील.

-सुरेश भारती, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग