आ. प्रवीण दरेकर यांचा मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे इशारा
मुंबई ः प्रतिनिधी
कोरोना काळात वीज ग्राहकांना हजारो, लाखोंची वीज बिले पाठविल्यामुळे महावितरणचा सावळागोंधळ समोर आला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याऐवजी सरकार सक्तीने, दंडेलशाहीने ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करणार असेल, तर राज्यात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे दिला आहे.
तसेच अगोदर महावितरणने तक्रारींचा निपटारा करताना किती ग्राहकांना किती रकमेची वाढीव बिले कमी करून दिली त्याचा हिशेब जनतेला द्यावा. तोपर्यंत सक्तीची वसुली करता येणार नाही. थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा दिलेला एकतर्फी आदेश मागे घेतला जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. कोरोनाच्या काळातील वीज बिलांची थकबाकी प्रचंड वाढल्याने आता वसुलीची मोहीम सुरू करीत पैसे न भरणार्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे जाहीर केल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून याला विरोध सुरू झाला आहे. भाजप, मनसेबरोबरच महाविकास आघाडीचे समर्थक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही हिंमत असेल तर वीजजोडणी तोडून दाखवावी, असे आव्हान महावितरणला दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात दरेकर यांनी म्हटले की, वीज बिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे एकतर्फी आदेश महावितरणने राज्यातील सर्व परिमंडळ कार्यालयांना नुकतेच दिले आहेत. राज्याचे ऊर्जामंत्री म्हणून डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे निर्देश आपण महावितरणाला दिले होते. महावितरण कंपनीने थकबाकी वसुलीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सदरची थकबाकी ज्या कारणामुळे निर्माण झाली त्याबाबतचा विचार व त्याचे निराकरण केलेले नाही, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे.