सामान्यांसाठी लोकलसेवा अपूर्णच

मुंबईसह उपनगरे आणि आसपासच्या भागांतील नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी मानली जाणारी लोकल आजपासून पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या सेवेत रूजू होणार आहे. प्रवाशांची गर्दी होऊ नये यासाठी या रेल्वे प्रवासास वेळेची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे, मात्र त्यामुळे दैनंदिन नोकरी करणार्‍या सामान्य नागरिकांच्या प्रवासाची उद्दिष्टपूर्ती न होण्यासारखीच आहे.

कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेसेवा परवानगी दिलेल्या काही मर्यादित प्रवाशांसाठीच सुरू होती. 1 फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकलसेवा खुली करण्याचे

निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला रेल्वे प्रशासनाने अखेर हिरवा झेंडा दाखविला, पण सर्वांना मुंबई लोकलचा प्रवास सुरू करताना राज्य सरकारकडून काही ठरावीक वेळ देण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांसाठी पहिली लोकल ते सकाळी 7, दुपारी 12 ते 4 आणि रात्री 9 ते शेवटच्या लोकलमध्ये प्रवासाची परवानगी असेल. याचाच अर्थ सकाळी 7 ते दुपारी 12 आणि दुपारी 4 ते रात्री 9 या वेळेत सामान्य प्रवाशांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही. खरंतर याच वेळेत कर्मचारी प्रवासीवर्ग नोकरीसाठी लोकलने प्रवास करीत असतो, मात्र तेव्हा त्यांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांची परवड काही संपणार नाही. अशातच नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या प्रवाशांना रेल्वे पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. या अंतर्गत 200 रुपये दंड आणि एक महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ते टाळायचे असेल तर सकाळी 9-10 वाजता सुरू होणार्‍या कार्यालयात वेळेवर पोहचण्यासाठी सकाळी 7च्या आधी सर्वसामान्य प्रवाशांना घरातून बाहेर पडावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांचा त्रास उलट वाढेल. म्हणूनच या वेळेच्या नियमांबाबत नाराजीचा सूर उमटत आहे. यावर राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ठाकरे सरकारने मद्यविक्रीची दुकाने, बार, रेस्टॉरंट, मॉल, बस, शाळा-कॉलेज पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मग रेल्वेने प्रवास करणार्‍या चाकरमान्यांना वेगळा न्याय का, असा भाजपचा खडा सवाल आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी तर कोरोनाबरोबर राज्य सरकारचा ऐतिहासिक करार झाल्याचे म्हणत उपहासात्मक निशाणा साधला आहे. आपल्या ट्विटमधून त्यांनी पुढे ठरावीक वेळेतच लोकलमधून फिरण्याचे कोरोनाचे आश्वासन. जगभरातील डॉक्टरांना जमले नाही ते कंपाऊंडरने करून दाखवले. अभिनंदन! असे म्हणत सरकारी निर्णयाची खिल्ली उडविली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेताना खासगी आस्थापनांना आपल्या कर्मचार्‍यांच्या वेळेत बदल करण्याचे आवाहन केले होते, पण त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. याबाबत सरकारने आधी नियोजन करणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने ते होऊ शकले नाही. असो! लोकलसेवा सर्वांसाठी सुरू होत असताना आता रेल्वे प्रशासनाला व पोलिसांना नव्या जोमाने आणि अधिक सतर्कतेने काम करावे लागणार आहे. त्याबाबत तयारी करण्यात आली आहे. तरीही त्यांना आपली जबाबदारी चोख बजावावी लागेल. रेल्वे प्रशासनाने कोरोना काळात मुदत संपलेल्या पासधारकांना पासची मुदत वाढवून देण्याचा घेतलेला निर्णय लाखो प्रवाशांना दिलासा देणार आहे. प्रवाशांनीही रेल्वेला साथ द्यायला हवी. पुढील काळात राज्य सरकारने प्रवाशांबाबत निश्चित धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. म्हणजे प्रवासी आणि रेल्वेलाही ते राबविणे सुकर होईल.