Breaking News

रेल्वे, सिडकोच्या भूखंडांवरील अतिक्रमण पाडा

संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना सरकारचे निर्देश, मनपाचेही सहकार्याचे आवाहन

पनवेल : प्रतिनिधी : पनवेल महापालिका हद्दीत रेल्वेलाइनजवळ रेल्वेच्या हद्दीत आणि सिडकोच्या भूखंडावर अनधिकृत वसाहती उभ्या राहत असून या झोपडपट्टीतील रहिवाशांकडून घातपात होऊन प्रवाशांच्या जीविताला किंवा रेल्वेच्या संपत्तीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असताना मध्य रेल्वे किंवा सिडकोकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून येत असल्याने संबंधित विभाग किंवा अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. पनवेल महापालिका हद्दीत पनवेल शहरातून जाणार्‍या रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीत अनधिकृत वसाहती उभ्या राहत आहेत. या झोपडपट्ट्या महापालिकेच्या  हद्दीत नसल्याने त्यावर महापालिका कारवाई करू शकत नाही. दिवसेंदिवस त्यामध्ये वाढ होत आहे. या झोपडपट्टीत राहणारे बाजूने गेलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाण्याच्या पाइपला भोके पडून त्यातून पाणी घेतात. त्यामुळे पाणीटंचाई असताना रोज हजारो लिटर पाणी वाया जाते. शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडतो. याकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकार्‍यांचे लक्ष नाही. या पाइपलाइनमधून पाणी घेण्यासाठी येथील रहिवासी रेल्वेलाइन ओलांडून येत असतात. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  रेल्वेलाइनच्या बाजूची जागा ही रेल्वे आणि सिडकोची आहे. या ठिकाणी वसलेल्या अनधिकृत वसाहतींत अनेक गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी आसरा घेतल्याचे अनेक वेळा आढळून आले आहे. अशा लोकांकडून घातपाताची  शक्यता नाकारता येणार नाही. पनवेल महापालिकेची हद्द नसल्याने या ठिकाणी पनवेल महापालिका कारवाई करू शकत नाही. सिडकोचा अतिक्रमण विभाग, रेल्वे पोलीस यांनी कारवाई करणे आवश्यक आहे. पाण्याची पाइपलाईन फोडल्याबद्दल महाराष्ट्र  जीवन प्राधिकरणने कारवाई करणे आवश्यक आहे, मात्र या तिन्ही विभागांकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही. केंद्राच्या 25 जुलै 2018च्या पत्रान्वये व 10 ऑक्टोबर 2013च्या शासन परिपत्रकाप्रमाणे अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणविषयक समिती नेमून दिलेल्या जबाबदार्‍या पूर्ण न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाबरोबरच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 कलम 13 (1) ( ड ) नुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पनवेल महापालिका हद्दीत याबाबत निर्माण होणार्‍या समस्येबाबत सिडको अतिक्रमण विभाग, रेल्वे पोलीस व जीवन प्राधिकरणच्या अधिकार्‍यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे समजते. याबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे पत्र वरिष्ठ रेल्वे प्रबंधकांना महापालिकेने दिले आहे.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply