सार्वजनिक जीवनामध्ये वावरताना साधनशुचिता पाळावयाची असते हे काही नेते पूर्णत: विसरून गेले आहेत. किंबहुना, सामाजिक जीवनात काही मूल्ये पाळावीच लागतात हे त्यांच्या गावीच नसते. अशा अनीतीमान राजकारण्यांचे सध्या फावते आहे ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. सत्तेसाठी राजकारणात पडायचे आणि ती एकदा हस्तगत झाली की बेमुर्वतपणे वर्तन करायचे अशा प्रकारची मानसिकता असलेले या भूमीत निपजतात ही अत्यंत दु:खदायक बाब आहे.
निव्वळ खुर्च्या उबवण्यासाठी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या वनमंत्र्याचे प्रकरण सध्या गाजते आहे. प्रकरण वैयक्तिक आणि नाजूक असल्याचे वरकरणी दिसते हे खरे. परंतु ही बाब एका युवतीच्या आत्महत्येची आहे आणि तिला आत्मघातास प्रवृत्त करणार्या तथाकथित पुढार्यांची आहे. अशाप्रकरणी पोलिस तपास चालू आहे. चौकशीअंती सत्य बाहेर येईल, अशी ठोकळेबाज विधाने केली जातात. परंतु या प्रकरणात तशीही शक्यता दिसत नाही. महाविकास आघाडी सरकारमधील वनमंत्री आणि शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांचे नाव या प्रकरणात पुढे आले आणि त्यानंतर काय चक्रे फिरली कुणास ठाऊक, माननीय वनमंत्री सार्वजनिक जीवनातून अचानक अदृश्यच झाले. चौकशी चालू आहे अशा छापाची गुळमुळीत उत्तरे सरकार पक्षाकडून मिळू लागली. एरव्ही सामान्य जनतेला लॉकडाऊनच्या धमक्या-दरडावण्या दिल्या जात होत्या, पण या प्रकरणात मात्र मुख्यमंत्री अक्षरश: मूग गिळून बसले आहेत. त्याचे कारण उघड आहे. ज्या वनमंत्र्याचे नाव संशयितांच्या यादीत सर्वात वर आहे, ते त्यांच्याच पक्षाचे आमदार आणि मंत्री आहेत. तीन पक्षांच्या या सरकारमधल्या अन्य कुठल्या पक्षाचा आमदार किंवा मंत्री असा गुंतला असता तर शिवसेना इतकी गप्प बसली असती का? आपला तो बाब्या, दुसर्याचे ते कारटे या म्हणीसारखाच सारा प्रकार आहे. तब्बल चौदा दिवस गायब झालेले वनमंत्री अचानक पोहरादेवीच्या दर्शनाला प्रकट होतात, त्यांच्या स्वागताला हजारोंचा जमाव गोळा होतो. समाजाचे हे तथाकथित शक्तिप्रदर्शन म्हणजे आपल्या लोकशाहीतील मतपेटीच्या राजकारणाचा अश्लाघ्य नमुना मानावा लागेल. पोहरादेवी गडावर बंजारा समाजाचे शक्तिप्रदर्शन झाले त्याच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: टीव्हीच्या माध्यमातून कोरोनाच्या संकटाची जाणीव करून दिली होती व गर्दीचे कार्यक्रम न टाळल्यास लॉकडाऊन करावा लागेल असा इशारा दिला होता. परंतु त्यांच्याच वनमंत्र्यांनी त्यांचाच इशारा केराच्या टोपलीत टाकला असेच म्हणावे लागेल. असे असताना मग लोकांनी तरी लॉकडाऊनच्या इशार्यांना का किंमत द्यावी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणजे संशयाच्या फेर्यात अडकलेल्या वनमंत्र्यांचा राजीनामा सोडाच उलटपक्षी त्यांच्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत जणु लाल गालिचा अंथरण्यात आला. दोन तास चाललेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संशयित वनमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आणि या प्रकरणाबद्दल एका चकार शब्दाची चर्चा झाली नाही ही बाब पुरेशी बोलकी आहे. भारतीय जनता पक्षाने हे प्रकरण धसास लावण्यासाठी जोर लावला असून पूजा चव्हाणच्या दुर्दैवी मृत्यूप्रकरणी न्यायनिवाडा करावाच लागेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. आपल्याच मंत्र्याचे कातडे वाचवण्यासाठी सत्ताधार्यांनी कितीही लपवाछपवी केली तरीही काहीही उपयोग होणार नाही. वेळ मारून नेणे एवढेच साधता येईल.