कोकणातील काजू उद्योगाचे पुनरूज्जीवन

कोकणातील ग्रीन गोल्ड म्हणून प्रसिध्द असलेला  काजूप्रक्रिया व्यवसाय स्वतंत्र कोकण वैधानिक विकास मंडळ नसल्याने संपूर्ण राज्याचा झाला आहे. येथील आंबा काजू बोर्ड तर चक्क कोल्हापूरमध्ये गेले. राज्य सरकारने जिथे पिकते तिथेच सरकारी मंडळे, कार्यालये ठेवण्याची गरज आहे.

काजूप्रक्रिया व्यवसायाकडे कोकणातील तरूण  गांभीर्याने बघत नाहीत, कारण काजू पिकाला  फळप्रक्रिया उद्योगाचा दर्जा मिळूनही फळ वेगळे आणि बोंड वेगळे प्रक्रियेसाठी उपयोगात येत असते. सुशिक्षित तरूणांकडे रोजगार नाही आणि उद्योजकतेचे कौशल्य असूनही श्रमशक्ती उपलब्ध नसल्याने काजूच्या बागा, तुटपुंजे भांडवल आणि पुरेशी जमीन या बाबी उपलब्ध असूनही बिनकामाच्या ठरल्या आहे. कोकणात ठिकठिकाणी ओल्या काजूगरांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. मात्र केवळ रोजच्या जेवणातील भाजी-भातामध्ये टाकण्यासाठी या ओल्या काजूगरांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कोकणातील उद्योजकतेचा परामर्ष घेतला असता, काजू बी खरेदी करण्यात आता स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांना परजिल्ह्यातील उद्योजकांसोबत स्पर्धा करावी लागल्याने काजू बीचे दर ऐन प्रक्रिया उद्योगाच्या महत्वाच्या काळात गगनाला भिडलेले पाहण्यास मिळतात.

रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यात काजू झाडांची लागवड सर्वाधिक असल्याचे कृषी विभागाची आकडेवारी आजही नमूद करीत आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपूर्वी या तालुक्यात काजू प्रक्रिया उद्योगांचीदेखील मोठ्या संख्येने सुरूवात झाली होती. मात्र, राज्यातील वीजचे भारनियमन आणि अतिरिक्त भारनियमनाच्या दुर्दैवी फेर्‍यात या प्रक्रिया उद्योगांची वाताहत झाली. रायगडचे विद्यमान खासदार व तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी ऊर्जामंत्री असताना काजूप्रक्रिया उद्योगांसाठी ऊर्जाविषयक धोरण आणि अर्थमंत्री असताना अर्थविषयक धोरण राबविले असते तरच रायगड जिल्ह्यासह कोकणातील काजूप्रक्रिया उद्योगांना वरदान मिळाले असते. व्हॅट परताव्याचे धोरण कितीही योग्य मानले तरी विद्युत आणि काजूच्या आजारी उद्योगांना वित्त पुरवठ्याचेही धोरण आखणे आवश्यक होते. तालुक्यात केवळ कागदावर झालेल्या काजू लागवडीस मिळणारे विमा संरक्षण या उद्योगास प्रोत्साहन देणारे ठरत असून या काजूप्रक्रिया उद्योगांना पुरेसा कच्चा माल उपलब्ध करून देऊ शकत नव्हते, हा प्रक्रिया उद्योजकांचा अनुभव आहे.

राज्य सरकारने एखादा कार्यक्रम आखला की त्याची संपूर्ण राज्यभरात अंमलबजावणी होते. काजूप्रक्रिया उद्योगांबाबतही असाच प्रकार दिसून आला. काजू लागवड फक्त कोकणात होत असताना प्रक्रिया उद्योग मात्र संपूर्ण राज्यभर होऊ घातले. परिणामी, कोकणातील काजू बी हा कच्चा माल महाराष्ट्रात चढ्या भावाने खरेदी केला जाऊन कोकणातील प्रक्रिया उद्योगांना तो महागला. शेतकरी अधिक भाव देईल, त्यालाच माल देण्याच्या मानसिकतेत असल्याने कोकणातील काजू कोल्हापूर, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, सातारा अशा विविध जिल्ह्यात प्रक्रियेसाठी नेला गेला. वेंगुर्ला 4,5, व 6 जातीची मुबलक लागवड असताना प्रायोगिक तत्वावर 7 या मोठ्या आकाराच्या बिया असलेल्या जातीची लागवड शेतकर्‍यांना भावली. फळबाग आणि काजूबागा लागवडीचे सूत्र कोकणात चांगलेच जमले तरी त्यामध्ये कागदोपत्री या शब्दाची वाळवी अल्पावधीतच लागली. काजू लागवड, बीज संकलन, बोंडू संकलन, काजूगर निर्मिती, टरफलापासून तेलनिर्मिती, सालपटापासून टेस्टारेड रंगाची चर्मोद्योगासाठी निर्मिती, बोंडूपासून सिरप तसेच फेणी नावांची दारू निर्मिती असे अनेक पर्याय या काजू शब्दाच्या व्याप्तीत सामील असताना कागदोपत्री या शब्दाने ऐतखाऊ वृत्तीला चालना मिळाली. अशातच राज्यावर वीज टंचाईचे संकट कोसळले. प्रक्रिया उद्योग सहकाराच्या पायरीवर पोहोचला असताना वीज टंचाईचे  संकट या संपूर्ण उद्योगालाच मारक ठरले. तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे या उद्योगाला कमर्शियल दराने विद्युत पुरवठा करण्याचे धोरण उद्योगाच्या नफ्याला मारक ठरले तर व्यापारीवर्गाला मूल्यवर्धित करप्रणाली पद्दतीमुळे साडेबारा टक्के व्हॅट भरावा लागत असल्याने प्रकिया उद्योगातील तयार मालाच्या दरातून हा व्हॅट आधीच कमी करण्याची मानसिकता वाढीस लागली.

काजू लागवड जशी कागदावर पोलादपूर तालुक्यात  सर्वाधिक तसेच प्रक्रिया उद्योगही कागदावर रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक असल्याची नोंद आजही पाहण्यास मिळत आहे. जिल्ह्याकडे ऊर्जा खाते असताना या प्रक्रिया उद्योगांबाबत वीजविषयक धोरण आखले गेले असते, तर आताच्या व्हॅटमाफी वा परताव्याच्या धोरणाचाही काजू प्रक्रिया उद्योगांना नक्कीच लाभ झाला असता.

पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता यापासून फळविमा योजनेच्या तरतूदीप्रमाणे, काजू विकास निर्धारित कालावधीत शेतकर्‍यांना पथदर्शक हवामानावर आधारित विमा संरक्षण व आर्थिक साह्य देण्यात येणार असून नुकसानीच्या काजू पिकास कठीण परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहण्यासही मदत होत असते. हेक्टरी 75 हजार रूपये विमा संरक्षित रक्कम असून अधिसुचित काजू फळपिकाचा विमा हप्ता 12 टक्के म्हणजेच 9 हजार रूपये आहे. या योजनेमध्ये सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांना शासनातर्फे 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. यानुसार, शेतकर्‍यांना हेक्टरी साडेचार हजार रूपये विमा रक्कम भरणा करावी लागते. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सातबारा व आठ अ हे उतारे अर्जासोबत जोडावयाचे असतात. मात्र, कागदावरच्या लागवडीमुळे शेतकर्‍यांपर्यंत ही मदत पोहोचताना भ्रष्टाचारासदेखील साह्य होत असल्याचे तालुक्यातील चित्र आहे.

आदिवासी बांधवांकडून रोज काजूच्या ओल्या बियांची विक्री खुलेआम होत असल्याने या लागवडीचा लाभ होत नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. मात्र, काजू बी सोलण्याचे आणि त्यातून ओला काजूगर काढण्याचे आदिवासी बांधवांचे कसब पाहता ही श्रमशक्ती उद्योजकतेला मिळाल्यास कोकणातील ओल्या काजूगराच्या विक्रीवर नियंत्रण येऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या उत्पादनाची संधी काजू प्रक्रिया उद्योगाला मिळेल. महाड व पोलादपूर तालुक्यात काजूप्रक्रिया उद्योगांमुळे रोजगारवृध्दीसही चालना मिळाली असती. मात्र, आता जो निर्णय झाला आहे. तो केवळ आणि केवळ व्यापारीवर्गासाठी लाभदायक आहे. यापासून स्थानिक जनतेला लाभ होण्यासाठी आता वित्तपुरवठ्यासह ऊर्जाविषयक धोरण आखणे कोणाच्या हातात असेल, तसे प्रयत्न आताही झाल्यास काजूप्रक्रिया उद्योगांचे पुनरूज्जीवन करण्याची क्षमता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

-शैलेश पालकर, खबरबात