शासनाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे अधिकार्‍यांना आदेश

अलिबाग : जिमाका

शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासन अनेक लोकाभिमुख योजना राबवित आहे. या योजनांचा लाभ तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे आदेश रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी अधिकारिवर्गाला दिले. ते बुधवारी (दि. 24) काशिद येथील प्रकृती रिसॉर्ट येथे आयोजित विकासकामांच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.

या बैठकीस सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, मुरूडच्या नगराध्यक्षा स्नेहा पाटील, अलिबाग उपविभागीय अधिकारी शारदा पोवार, तहसीलदार परिक्षित पाटील, मुरूड पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक किशोर साळे, भाजप नेते अ‍ॅड. महेश मोहिते, सतीश धारप आदी उपस्थित होते.

या वेळी मार्गदर्शन करताना ना. चव्हाण म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकरी कर्जमाफी, जलयुक्त शिवार, पीक विमा योजना, शेतजमीन वर्ग करण्याचा निर्णय, सरळसेवा भरती, सेवा हमी कायदा, महिलांना संरक्षण अशा अनेक नावीन्यपूर्ण योजना शासन राबवत आहे. शासनाच्या लोकाभिमुख योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याने सर्व विभागाच्या अधिकार्‍यांनी लक्ष्य निर्धारित करून काम करावे. ते पुढे म्हणाले, शेतकरी सन्मान योजना, आयुष्यमान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना शासन सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी राबवत आहे. या योजनांची सर्वसामान्य माणसाला माहिती व्हावी यासाठी अधिकाधिक प्रचार-प्रसिद्धी मोहीम राबवावी. मुरूड तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात भातशेती करीत आहेत. शेतकर्‍यांच्या भाताला शासनाने चांगला हमीभाव दिला असल्याने तालुक्यात भात खरेदी केंद्र उभारणीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, तसेच शेती  व्यवसायाला चालना मिळण्यासाठी संलग्न असा पशुपालन, शेळीपालन, दुधाळ जनावरे यांसारख्या पूरक उद्योगाची जोड दिल्यास शेतकरी आपली प्रगती साधू शकेल.  

या वेळी ना. चव्हाण यांनी मुरूड तालुक्याच्या विकासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, नगर परिषद, एसटी महामंडळ, पाणीपुरवठा, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, फणसाड अभयारण्य, मत्स्य व्यवसाय, बंदर विभाग आदी विविध शासकीय विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांबाबतचा आढावा घेतला.

या बैठकीला विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.