मुरूडच्या नवाबकालीन पोलीस चाळीची दुर्दशा

मुरूड पोलीस ठाण्यातील निवास खोल्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. 4  बाय 12 मीटर वापर क्षेत्रात लादी वगळता अन्य काहीही सुविधा नसल्याने छपरातून पाणीगळती, समुद्रालगत चाळी असल्याने वेगाने लोखंड गंजत असून भिंतीचे सुटलेले प्लास्टर,  वायुविजन नसल्याने होणारी घुसमट, सार्वजनिक शौचालयाची दुरवस्था आदी गैरसोयींमुळे पोलीस कर्मचारी त्रस्त आहेत. याबाबत ते मौन पाळून आहेत. त्याच स्थितीत ते राहत आहेत. नवाबकालीन पोलीस चाळीचा नूर कधी पालटणार, असा सूर पोलीस कर्मचारी वृंदाकडून आळवला जात आहे. 24 तास ड्युटीसाठी बांधलेल्या खाकी वर्दीतल्या माणसाला सुखाची झोप लागणार कशी? आणि आईवडील मुलाबाळांसोबत निवासस्थानाच्या सुविधांअभावी हेडक्वॉर्टरला राहू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. साधारणतः 4 बाय 12 मीटर हे वापर क्षेत्र असून 47 क्वार्टर्सपैकी केवळ 13/14 कुटुंबेच सध्या पोलीस निवासस्थानात वास्तव्यास असून अन्य चाळीवजा खोल्या बंद अवस्थेत आहेत. निखळलेले दरवाजे, पडक्या भिंती, सरपटणारे प्राणी तसेच उंदीर, घुशींचा त्रास नेहमीचाच असून शौचालयात इलेक्ट्रीक फिटींग नसल्याने रात्री-बेरात्री सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणेदेखील अवघड बनले आहे. तसेच समुद्रालगतच्या चाळींना संरक्षक भिंत असणेदेखील महत्त्वाचे आहे. पोलीस चाळीत सुविधांची वानवा असल्याने पोलीस कर्मचारी आपल्या वृद्ध मातापित्यांना इच्छा असली तरी आणू शकत नाही ही व्यथादेखील खासगीत व्यक्त करण्यात येते. मुरूड पोलीस ठाणे वगळले तर काही पोलीस ठाणे कक्षात स्वतंत्र इमारती आढळून येतात. प्रत्येकाला काही ठिकाणी ब्लॉक आहेत, परंतु मुरूड पोलीस ठाण्यात अशी व्यवस्था कधीच करण्यात आलेली नाही. कार्यरत काही पोलीस स्वतंत्र भाड्याची रूम करूनसुद्धा राहत आहेत. कारण पोलीस वसाहतीमधील बहुतांश खोल्या कमी आकाराच्या व जीर्ण व्यवस्था असूनसुद्धा वरिष्ठ कार्यालयाने दुर्लक्ष केल्यामुळे या वसाहतींना कधी नवीन रूप प्राप्त झालेले नाही. पोलीस चाळीत पिण्याचे पाणी मात्र एक तास पुरेसे मिळत आहे. एकूण सहा  चाळी असल्या तरी सुमद्रालगतच्या 10  निवासस्थानांपैकी चार कुटुंब, तर अन्य 10 कुटुंब कारागृहालगतच्या चाळीत राहत आहेत. पोलीस ठाण्यातील नवाबकालीन निवासी चाळीतील 47 खोल्या अंधारमुक्त व आरोग्यवर्धक व्हाव्यात यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे देखभाल, दुरुस्तीकरिता असलेल्या पोलीस ठाणे इमारत व पोलीस निवासस्थाने दुरुस्तीसाठीचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे दिला होता. त्याप्रमाणे मुरूड सार्वजनिक  बांधकाम विभागाने कार्यकारी अभियंता अलिबाग यांच्याकडे मुरूड येथील पोलीस वसाहतीची दुरुस्ती करण्यासाठी एक कोटी 14 लाख, तर मुरूड पोलीस ठाणे इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी तीन लाख 83 हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्धतेसाठी सादरही करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग मुरूड कार्यालयाने सांगितले आहे, परंतु सदरचे पैसे प्राप्त न झाल्याने या वसाहतीत कोणतेही काम होऊ शकले नाही. फक्त अंदाजपत्रक बनवायचे व पैसे न दिल्यामुळे या ठिकाणी कोणतेही काम पूर्ण होऊ शकले नाही. नवीन इमारतीचा प्रस्ताव सादर करून मुरूडमध्ये नवीन इमारती बनवून पोलिसांना चांगली राहण्याची व्यवस्था करावी यासाठी रायगडचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी पाठपुरावा करून सदरचे काम मार्गी लावावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिक करीत आहेत. इच्छाशक्तीअभावी हे काम रखडले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.त्यामुळे अनेक वर्षे झाली तरी वसाहती मात्र जुन्याच आहेत. शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या पोलीस चाळींची बर्‍याच वर्षांपासून दुरुस्ती न केली गेल्याने पडझड व जीर्ण झाल्याने त्याची तातडीने दुरुस्ती करणे वा नूतन वास्तू उभारण्याची गरज असल्याची आवश्यकता पोलीस मित्रांकडून व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे यांना दूरध्वनीवर संपर्क केला असता ते म्हणाले की, मुरूड येथील पोलीस कर्मचारी वसाहतीबाबत आमच्या विभागातील हौसिंग विभागाने माहिती प्राप्त केली आहे. प्रस्ताव पारित होताच पोलीस वसाहतीचे काम सुरू करण्यात येईल. पोलीस वसाहतीमध्ये आपले प्रामाणिक कर्तव्य बजावून 12 तासांची ड्युटी करून घरी विसावा मिळावा म्हणून येणार्‍या पोलिसांना पुरेशी सुविधाही मिळत नाही. राहण्याची माफक सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क असतानाही राहण्यासाठी माफक सुविधा दिल्या जात नाहीत हे त्यांच्या वसाहती पाहिल्यावर कळते. महानगरपालिका क्षेत्रात पोलिसांना चांगली सुविधा प्राप्त होते, परंतु ग्रामीण भागात मात्र राहण्यासाठी परवड होत आहे. मुरूड येथील पोलीस वसाहती या नवाबकालीन असून प्रत्येक खोली ही निमुळती व लहान आकाराची आहे. कुटुंबासह राहणे खूप कठीण बाब आहे. मुरूड पोलीस ठाण्यातील अनेक पोलिसांनी बाहेर भाड्याने रूम घेऊन आपल्या कुटुंबासह राहत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुरूड पोलीस वसाहतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पोलीस वसाहती नव्याने निर्माण करण्यासाठी कोणताही निधी आणला गेला नाही. यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडूनही माफक व शर्तीचे प्रयत्न न करण्यात आल्याने आज गेल्या अनेक वर्षांपासून पोलिसांची राहण्यासाठी हेळसांड होत आहे. वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधला की ते फक्त प्रस्ताव पाठवला आहे, प्रस्ताव विचाराधिन आहे एवढेच सांगून दिवस ढकलून नेतात, परंतु ज्या सुधारणा करावयाच्या आहेत त्या होत नसल्याने मोठ्या बिकट परिस्थितीत पोलिसांना राहावे लागत आहे. पोलिसांची राहण्याची सुविधा उत्तम असावी असे कोणालाच वाटत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयच दुर्लक्ष करीत असल्याने पोलिसांच्या राहण्याची सोय उत्तम प्रकारे होत नाही. शांतता व सुव्यवस्था राहावी यासाठी जे पोलीस प्रामाणिकपणे काम करतात, त्यांनाच राहण्याची उत्तम व्यवस्था होत नसल्याचे चित्र आज पाहावयास मिळत आहे.

– संजय करडे