नेमेचि येते पाणीटंचाई!

कर्जत तालुक्यात पंचायत समितीवर अनेक वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. तरीही कर्जतमधील पाणीटंचाईग्रस्त गावे व वाड्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. गतवर्षी कर्जत तालुक्यातील 57 आदिवासीवाड्या आणि 14 गावे पाणीटंचाईग्रस्त होती. या वर्षी तालुक्यातील 59 आदिवासीवाड्या आणि 17 गावे पाणीटंचाईग्रस्त असून यंदा पाणीटंचाई जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. कर्जत तालुका आदिवासीबहुल व भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम आहे. या आदिवासी तालुक्याची सत्ताकेंद्रे शिवसेनेकडे असून खासदार, आमदार, पंचायत समिती सभापती अशी पदे या पक्षाकडे आहेत. त्याच वेळी येथील पंचायत समितीत अनेक वर्षे शिवसेना सत्तेत आहे, मात्र तालुक्यातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची स्थिती नाजूक आहे. कारण तालुक्यात उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष दरवर्षी जाणवते. अनेक वर्षे नळपाणी योजना राबवणे, विंधन विहिरी खोदणे, विंधन विहिरी दुरुस्त करणे, जुन्या पाणी साठवण विहिरी दुरुस्त करणे आणि त्या विहिरींमधील गाळ काढण्याची कामे नित्यनेमाने सुरू आहेत. असे असतानाही तालुक्यातील पाणीटंचाई कमी होताना दिसत नाही.  मागील वर्षी कर्जत तालुक्यातील 57 आदिवासीवाड्या व 14 गावे पाणीटंचाईग्रस्त होती. एप्रिल व मे महिन्यात त्यातील फक्त सात गावे व 19 आदिवासीवाड्यांना शासनाच्या टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. या वर्षी नळपाणी योजना व पाण्याची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन पाणीटंचाई अधिक वाढली.त्यामुळे पाणीटंचाई कृती समितीने तयार केलेल्या आराखड्यात कर्जत तालुक्यातील 59 आदिवासीवाड्या आणि 17 गावे पाणीटंचाईग्रस्त आहेत. त्या सर्वांना मार्च 2021 पासून टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या पाणीटंचाई कृती आराखडा समितीमध्ये स्थानिक आमदार, पंचायत समितीचे सभापती, तालुक्याचे प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, लघु पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता यांचा समावेश असतो. या समितीने पाणीटंचाई निवारण आराखडा तयार केला आहे. तालुका स्तरावर तयार करण्यात आलेला आराखडा रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजूर केला असून पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमासाठी दोन कोटी 31 लाख रुपयांची तरतूद आहे. त्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी 16 लाख 50 हजारांची तरतूद आहे. त्याच वेळी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दोन कोटींहून अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात अस्तित्वात असलेल्या विहिरी खोल करण्याच्या कामासाठी 98 लाख रुपयांची तरतूद आहे, तर अस्तित्वात असलेल्या नळपाणी योजनांची दुरुस्ती करण्यासाठी 87 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. विंधन विहिरी खोदण्यासाठी 23 लाख 40 हजार एवढी रक्कम तरतूद म्हणून राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्याच वेळी बंद पडलेल्या विंधन विहिरींची दुरुस्ती करण्यासाठी सहा लाख रुपयांची तरतूद ठेवली आहे. हा सर्व निधी पाणीटंचाई निवारणासाठी आरक्षित करण्यात आला असताना विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यासाठी निधी राखून ठेवला नाही, तसेच विंधन विहिरींचे जलभरण कामासाठी आणि तात्पुरत्या नळपाणी योजना राबवून पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी कोणतीही तरतूद कर्जत तालुका पाणीटंचाई कृती समितीने केली नाही. दरम्यान, ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागले आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आदिवासीवाड्यांमधील लोकांना वणवण करावी लागत आहे. त्यात काही दिवसांपासून उन्हाचा त्रास जाणवू लागला आहे. त्यामुळे डोक्यावर हंडे घेऊन महिलांना उन्हाचे चटके खात पिण्याचे पाणी आणावे लागत आहे. त्यामुळे आदिवासी व ग्रामीण भागातून पिण्याच्या पाण्याची मागणी पुढे येत असून शासनाने टँकर सुरू करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. शासनाच्या प्रतिनिधींनी खरंतर ऑक्टोबर महिन्यात पाणीटंचाईची स्थिती जाणून घेण्यासाठी तालुक्यातील सर्व सरपंचांची बैठक घ्यायची असते. त्या बैठकीत गाव पातळीवरील स्थिती जाणून नियोजन करायचे असते आणि त्याच बैठकीत पाणीटंचाई निवारण प्रस्तावित कृती आराखडा तयार करायचा असतो. त्यानंतर सर्व अधिकार्‍यांनी संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये जाऊन पाण्याची संभाव्य स्थिती जाणून डिसेंबर महिन्यात होणार्‍या बैठकीत पाणीटंचाई कृती आराखड्याला अंतिम स्वरूप देऊन आरखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवायचा असतो, मात्र फेब्रुवारीत हा आराखडा बनलेला दिसत असून कर्जतमधील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी हा आराखडा अपूर्ण पडणार आहे. पाणीटंचाई कृती आराखड्यातही पाणीटंचाई कायमची दूर करावी यासाठी कोणतेही धोरण दिसून येत नाही. कारण ज्या नळपाणी योजना प्रगतिपथावर आहेत, त्यांच्या पूर्णत्वासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रगतिपथावर असलेल्या योजना कशा पूर्ण होणार व पाणीटंचाई कशी दूर होणार याबाबत प्रश्न कायम आहेत. जुन्या नळपाणी योजनांची दुरुस्ती करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे, पण दरवर्षी त्याच नळपाणी योजनांची दुरुस्ती करण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे याचाही बोध होत नाही, तर विहिरी खोल करण्यासाठी ठेवण्यात आलेली तरतूद जवळपास एक कोटीच्या आसपास आहे आणि ती तरतूद दरवर्षी करूनही पुन्हा नवीन वर्षात विहिरी खोल करणे व गाळ काढण्याची कामे कशासाठी काढली जात आहेत याचे विचारमंथन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

आमच्या माथेरान पट्ट्यात असलेल्या आदिवासीवाड्यांचे पाणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बंद करीत आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात आम्ही काय करायचे? शासनाने त्यात मध्यस्थी करून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली काढावा.

-जैतू पारधी, आदिवासी कार्यकर्ते

मोगरज व पाथरज भागात मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. त्याच वेळी खांडस ग्रामपंचायतमधील आदिवासीवाड्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दोन-तीन किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने टँकर सुरू करावेत, अशी मागणी आम्ही लेखी निवेदन देऊन केली आहे.

-भरत शीद, तालुका अध्यक्ष, आदिवासी संघटना

पाणीटंचाई सुरू झाल्याची माहिती मिळताच आम्ही स्वतः त्या त्या भागात जाऊन पाहणी करीत  आहोत. आम्ही त्या त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीला टँकर सुरू करण्याबाबत आणि अन्य कामांबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे सूचित करीत आहोत.

–बाळाजी पुरी, गटविकास अधिकारी, कर्जत

10 वर्षांतील पाणीटंचाईग्रस्त गावांची नावे पाहिल्यास संशय येतो. कारण त्याच गावात-वाडीत विंधन विहिरी खोदणे, दुरुस्त करणे, गाळ काढणे, टँकरने पाणीपुरवठा करणे अनेक वर्षे सुरू आहे. पाणीटंचाईग्रस्त ठिकाणी शासन ठोस काम करू शकत नाही काय? याबाबत शासन व अधिकारी काही बोलायला तयार नाहीत. याचा अर्थ नक्कीच काहीतरी गोलमाल आहे.

-प्रभाकर गंगावणे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

-संतोष पेरणे