लॉकडाऊनची दहशत

एकीकडे पोलिसांचे दहशतवादविरोधी पथक सचिन वाझेच्या विरोधात मनसुख हिरेन हत्याकांडाचे धागेदोरे जुळवण्यासाठी धडपडत असताना महाराष्ट्रातील जनता एका वेगळ्याच दहशतीखाली वावरू लागली आहे. ही दहशत आहे कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेची. किंबहुना ही दहशत किंवा भीती कोरोना विषाणूची नव्हे तर त्यापायी लादण्यात येणार्‍या लॉकडाऊनची अधिक आहे असे वाटते.

गेल्या काही आठवड्यांपासून महाराष्ट्रभर कोरोनाचे रुग्ण भरमसाठ गतीने वाढत आहेत. दिवसाकाठी 30 ते 35 हजार रुग्ण संपूर्ण महाराष्ट्रात आढळून येत असून कोरोनाचा नवा स्ट्रेन इतक्या झपाट्याने पसरतो आहे की साथरोग विषयातील तज्ज्ञमंडळी देखील चक्रावून गेली आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या संदर्भात सातत्याने महाराष्ट्र सर्व राज्यांमध्ये अव्वल ठरला आहे. ही अर्थात अभिमानाने मिरवण्याजोगी बाब नाहीच. खरे तर याबाबत सरकारी यंत्रणेला थोडीशी जनाची नाही तर मनाची तरी लाज वाटली पाहिजे. आजमितीस देशभरात 24 तासांत जितके रुग्ण आढळून येतात, त्यापैकी तब्बल 70 टक्क्यांहून अधिक रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात नोंदले जातात, हे कशाचे लक्षण आहे? ठाकरे सरकारच्या मिशन बिगिन अगेन मोहिमेअंतर्गत लॉकडाऊनचे निर्बंध हळूहळू शिथिल करण्यात आले. सरकारी कार्यालये, आस्थापना, बससेवा, मुंबईतील उपनगरी रेल्वेसेवा अशा अनेक गोष्टी सुरू झाल्याने लोकांची वर्दळ वाढली, रस्त्यावरील गर्दी वाढली हे खरे. परंतु कोरोनाला रोखण्यासाठी ज्या मूलभूत नियमांचे पालन करावे लागते ते मात्र पायदळी तुडवले गेले. या परिस्थितीला जनतेमधील बेफिकिरी जितकी कारणीभूत आहे, त्यापेक्षा अधिक हे सरकारी यंत्रणेचे अपयश आहे हे कोणालाही मान्य व्हावे. कारण या घटकेला कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध झाली आहे. मुख्य म्हणजे या महाभयंकर साथरोगाशी मुकाबला करण्याचा एक वर्षाचा अनुभव आपल्या सर्वांच्याच गाठीला आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की, मुंबईसह महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग वाढवायलाच हवा अशा स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने देऊनही आपल्याकडे मंद गतीने कोरोना प्रतिबंधक लसी टोचल्या जात आहेत. खरे तर, लसीकरणाच्या संदर्भात लोकांमध्ये जागृती वाढवण्यासाठी व्यापक मोहीम राज्य सरकारने हाती घेतली असती तर ते इष्ट ठरले असते. कोरोना प्रतिबंधक लसींचा साठा कुठल्याही परिस्थितीत कमी पडू देणार नाही असा निर्वाळा केंद्र सरकारने अनेकदा दिला आहे. तरीही आपल्या अपयशाचे खापर केंद्र सरकारच्या माथ्यावर फोडण्याचा जुना उद्योग सुरू ठेवून सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे सरकार खुर्ची बचाव कार्यकमात मश्गुल आहे. गुरूवारी रात्री उशीरा मुंबईतील भांडुप परिसरातील ड्रीम्स मॉलला आग लागून मॉलमधील कोविड हॉस्पिटलातील 11 रुग्णांचा मृत्यू झाला. हे सारे कशाचे निदर्शक आहे, याचे उत्तर सरकारी अनास्था आणि अक्षम्य ढिलाई याच्या पलिकडे काहीही देता येणार नाही. गेल्या वर्षभरातील अनुभवावरून राज्य सरकार कुठलाच धडा शिकलेले नाही हेच यावरून सिद्ध होते. नपेक्षा अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी वेळीच काही उपाययोजना केल्या गेल्या असत्या. अनेक ठिकाणी आधी उभारलेली कोविड केंद्रे पुन्हा कार्यान्वित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परंतु सरकारकडे कोरोनाशी लढण्याचा ना हुरुप उरला आहे, ना इच्छा, ना पैसा, ना प्रयत्नांची पराकाष्ठा. हे चित्र बदलेपर्यंत आपल्या सर्वांना लॉकडाऊनच्या दहशतीमध्ये जगायची सवय करायला हवी.