कोरोनाचा उद्रेक

महाराष्ट्रात कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे. देशात कोरोनाबाधितांमध्ये अग्रस्थानी असलेल्या आपल्या राज्यात दरदिवशी सरासरी 40 हजारांहून अधिक रुग्ण आढळताहेत. त्यामुळे परिस्थिती बिघडत चालली आहे. अशा वेळी महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांनी मिळून या संकटाचा एकजुटीने मुकाबला करणे आवश्यक असताना इथे आपपासातील कुरबुरीच संपत नाहीयेत.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत महाराष्ट्रामध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यंदा वर्षाच्या सुरुवातीला कोरोना महामारी आपल्याकडे जणू संपुष्टात आल्यासारखे दिसून येत होते, परंतु तिमाहीनंतर चित्र वेगळे आहे. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रचंड प्रमाणात वाढला असून, पुन्हा एकदा गतवर्षीसारखी अवस्था होत चालली आहे. कोरोना रुग्णांनी कोविड केंद्र, रुग्णालये भरू लागलीत. बेड अपुरे पडू लागलेत. ऑक्सिजन, रक्ताचा तुटवडा जाणवू लागलाय. यावर नियंत्रण मिळविता आले नाही, तर येत्या काही दिवसांत स्थिती गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. लोक महाविकास आघाडी सरकारच्या नावाने बोंबा मारू लागल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जाग आली आणि त्यांनी कठोर निर्बंध आणि लॉकडाऊनचा इशारा दिला. त्यासाठी त्यांनी बैठकांचा सपाटा लावला. अखेर लॉकडाऊनला होणारा वाढता विरोध पाहून सरकारने मध्यम मार्ग काढला आहे. वास्तविक, मुख्यमंत्री व सरकारने याआधीच प्रयत्न केले असते तर ही वेळ आली नसती. जेव्हा आपल्याकडे कोविड विषाणूची साथ आटोक्यात आल्यासारखे वाटत होते तेव्हा सरकारने पूर्णपणे निर्धास्त व्हायला नको होते, पण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला कुठे आलीय जनतेची फिकीर. ते आपल्याच विश्वात मश्गूल होते. अशा वेळी भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री व सरकारला अनेक सूचना, मागण्या केल्या होत्या, पण त्याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले गेले. शेवटी व्हायचे तेच झाले. आधीच ठाकरे सरकार सचिन वाझे प्रकरणावरून बदनाम झाले आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन लावण्याची भाषा केल्याने त्यास सर्वस्तरांतून विरोध सुरू झाला. भाजपने तर सरसकट लॉकडाऊनला सर्वांत आधी विरोध दर्शविला होता. उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनीही लॉकडाऊन परवडणार नसल्याचे म्हटले. अगदी मजुरी करणार्‍या कामगारवर्गालाही लॉकडाऊन नको होता. त्यामुळे सोमवार ते शुक्रवार कडक निर्बंध आणि शनिवार व रविवार असा वीकेण्डला लॉकडाऊन असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, पण प्रश्न मुळात हा आहे की ही वेळ का आली? कोरोनाचा संसर्ग वाढण्यास काही प्रमाणात लोक जबाबदार आहेत हे मानले तरी राज्य सरकारने कोरोनाला पूर्णपणे पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजना, निर्बंध का शिथिल केल्या? का नाही कारवाईमध्ये सातत्य ठेवले? शेवटी सरकारच याला उत्तरदायी आहे. काही चांगले झाले की स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची आणि एखादे प्रकरण अंगाशी आले की मात्र दुसर्‍यावर विशेषत: केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायचे हा राज्य सरकारने जणू पायंडाच पाडलाय. आणखी एक म्हणजे एवढे मोठे संकट राज्यात आले असताना आघाडी सरकारमधील पक्षांमध्ये असमन्वय प्रकर्षाने दिसून येतो. एकीकडे लोक मरू लागली आहेत आणि दुसरीकडे काँग्रेसला सरकारमध्ये समान वाटा हवा आहे. त्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री ठाकरेंची भेट घेतली. अरे, जरा तरी लाज बाळगा. कोरोनामुळे सर्व काही ठप्प व्हायची वेळ आलीय. आता तरी एकत्र या आणि जनतेला दिलासा द्या हीच सर्वसामान्य जनतेची माफक अपेक्षा आहे.