डॉक्टरांच्या सुरक्षेवरून हायकोर्टाचे ठाकरे सरकारला खडे बोल; नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

मुंबई ः प्रतिनिधी

कोरोनाच्या संकटात पहिल्या दिवसापासून आरोग्य कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून लढत आहेत. कोरोनाविरोधातील या लढ्यात अनेक डॉक्टरांनाही आपला जीव गमवावा लागला आहे. कोरोना योद्धे म्हणून गौरवले जात असले तरी अनेक ठिकाणी रुग्ण तसेच रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून डॉक्टरांना मारहाण होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. दरम्यान, याच मुद्द्यावरून मुंबई हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला सुनावले आहे. रुग्ण तसेच रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून डॉक्टरांवर हल्ले होत असून महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर दिसत नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. 13 मे रोजी हायकोर्टाने राज्य सरकारला डॉक्टर तसेच रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांवर होणार्‍या हल्ल्यांसंबंधी विचारणा करीत किती एफआयआर दाखल केले तसेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी काय पावले उचलली याची माहिती मागितली होती. यासंबंधी राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर खंडपीठाने हे मत नोंदविले. राज्यभरात एकूण 436 गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती या वेळी प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली, मात्र त्यांची विस्तृत माहिती देऊ शकले नाहीत. खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करीत आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्रात नसल्याचे सांगितले. एका पानाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून हे धक्कादायक आहे. यापुढे जोपर्यंत सरकारी वकिलांकडून तपासणी केली जात नाही, तोपर्यंत आम्ही प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नाही, असेही कोर्टाने सांगितले. एकच शब्द आम्ही वापरू शकतो तो म्हणजे दुर्दैवी राज्य सरकार आपल्या डॉक्टरांची सुरक्षा करण्याबाबत अजिबात गंभीर नाही. तरीही लोक डॉक्टरांनी आपले सर्वस्व द्यावे अशी अपेक्षा करतात, अशा शब्दांत कोर्टाने नाराजी जाहीर केली. दरम्यान, कोर्टाने या वेळी आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पुढील आठवड्यात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. डॉक्टर तसेच वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी याचिकाकर्त्यांकडून सुचवलेल्या उपाययोजनांवरही राज्याने आपले म्हणणे मांडावे, असे कोर्टाने सांगितले आहे. आरोग्य कर्मचार्‍यांना सामोरे जावे लागणार्‍या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी न्यायिक मध्यस्थीची मागणी करणारी याचिका डॉ. राजीव जोशी यांनी दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सरकार डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. 27 मे रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.