वाढीव मालमत्ता करात भूमिपुत्रांना दिलासा द्यावा -निशांत भगत

नवी मुंबई : रामप्रहर वृत्त

भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना वाढीव मालमत्ता कर, तीन पट दंड, मागील थकबाकी व अंदाजित क्षेत्रफळ जोडून वितरीत केलेल्या देयकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजप युवा नेता निशांत करसन भगत यांनी नवी मुंबई आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, नवी मुंबई शहरातील भूमिपुत्रांनी मूळ गावात व गावठाण विभागात गरजेपोटी घरे ही वाढत्या कुटुंबाच्या संख्येमुळे घरे अपुरी पडत असल्याकारणाने बांधली, तसेच सन 1970 ते सन 1990 अगोदरची राहती घरे पडायला आली होती. ती पुननिर्मित करायची वेळ ही भूमिपुत्रांवर आली व ती विकसित करण्यात आली आहेत. त्याचदरम्यान काही विकसित होत असताना अतिक्रमण विभागाच्या माध्यमातून अनाधिकृत बांधकामधारकांची यादी जाहीर करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोर्टात गेले. परिणामी कोर्टाने मालमत्ता कर विभागाला कर वसुली करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या अशा त्या चुकीच्या पद्धतीने पाठवण्यात आल्या असल्याचा दावा करण्यात आला. अनेकांचे बांधकाम चालू असताना क्षेत्रफळ मोज माप न करताच अंदाजित लावण्यात आले आहे, तसेच मागील थकबाकी वर तीन पट दंड आकारण्यात आले आहे व वाढीव मालमत्ता कराच्या दराबाबत 29 गावांतील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती देण्यात आली. नवी मुंबई शहरातील भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची भूमिका आमदार गणेशजी नाईक यांनी घेतली व मागील 25 वर्ष मालमत्ता कराच्या दरामध्ये वाढ केली नाही. सद्यस्थितीत कोरोनाच्या काळात ग्रामस्थांचे आर्थिक परिस्थिती खराब झाली आहे. त्यामुळे वाढीव मालमत्ता कर ज्या बांधकाम धारकांना नोटीस देण्यात आली आहे त्यांची सुनावणी घेऊन भूमिपुत्रांच्या घरांची माहिती जमा करण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून समजून घेऊन दिलासा देण्याची सूचना केली. तोपर्यंत भूमिपुत्रांना गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना वाढीव मालमत्ता कराबाबत वितरीत केलेल्या देयकाना स्थगिती देऊन दिलासा द्यावा.