सामाजिक बहिष्कारात रायगड राज्यात दुसर्‍या क्रमांकावर

पाली : प्रतिनिधी

जात पंचायत व गावकीचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा संमत केला आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्या अंतर्गत राज्यात आतापर्यंत एकशेचार गुन्हे दाखल झाले असून यात रायगड जिल्हा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. कोकणात काही बाबतीत आजही जुन्या चालीरीती, परंपरा व कार्यपद्धती सुरू आहे. येथे आजही गावकीच्या माध्यमातून गावगाडा हाकला जातो. त्यामुळे गावकीच्या मनमानीचे निम्मे गुन्हे एकट्या कोकणातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. सामाजिक बहिष्काराच्या कायद्याचा आधार घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यात 20, रायगडात 16 आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. या पाठोपाठ अहमदनगर जिल्ह्यात 11, पुणे जिल्ह्यात आठ गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य सरचिटणीस नितीन राऊत यांनी दिली. कोकणात गावकीचे प्रस्थ आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रात जात पंचायत चालते. जात पंचायतमध्ये शारीरिक शिक्षा असल्याने ती प्रकरणे समोर येतात. मात्र, गावकीच्या प्रकरणात मानसिक त्रास असल्याने तो दर्शविता येत नाही. असे असले तरी गावकीचा जाच किती मोठा आहे, हे मागील पाच वर्षाच्या आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. या दरम्यान रायगड जिल्ह्यात लहानमोठी 128 प्रकरणे बाहेर आली होती. मात्र, पुरेसे पुरावे नसल्याने फक्त 16 प्रकरणात गुन्हे दाखल होऊ शकले आहेत. 

पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज

सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सदर कायद्याची नियमावली अजून बनवली नसल्याने गुन्हे नोंदविण्यात अनेक अडचणी येतात. तसेच राज्यस्तरीय शासकिय समितीचे गठण करण्याची मागणी होत आहे. हे गुन्हे सामाजिक स्वरूपाचे असल्याने पोलिसांनी सामाजिक भान राखणे व परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण शिबिर घेऊन पोलिसांना या कायद्याची माहिती देणे आवश्यक आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्काराची प्रकरणे समोर येतात, ही बाब लाजिरवाणी आहे. संघटने मार्फत आम्ही आमच्यापरीने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याचा प्रचार, प्रसार, प्रबोधन, प्रशिक्षण करीत आहोत. मात्र हे प्रयत्न अपुरे आहेत. राज्य सरकारने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.

  -नितीन राऊत, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती