ठरला एकदाचा फॉर्म्युला!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सीबीएसई आणि आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डांनी आपापल्या परीक्षांचा फॉर्म्युला गेल्याच महिन्यात जाहीर केला होता. त्यांच्या फॉर्म्युल्याला न्यायालयाने मान्यताही दिली होती. राज्य शिक्षण मंडळांनी आपला मूल्यमापनाचा फॉर्म्युला जाहीर करावा व केंद्रीय शिक्षण मंडळांप्रमाणेच 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करावेत, अशी स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रातील एचएससी बोर्डाने आणखी वेळ नेमका कशासाठी घेतला हे एक कोडेच आहे. बारावी परीक्षेच्या निकालाबाबत अखेर गंगेत घोडे न्हाले असेच म्हणावे लागेल. हो-ना करता करता अखेर राज्य सरकारने बारावीच्या परीक्षेच्या मूल्यमापनाचा फॉर्म्युला शुक्रवारी जाहीर केला. या संदर्भातील शासन आदेशाची (जीआर) लाखो पालक, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आणि शिक्षकही आतुरतेने वाट पाहात होते. अपेक्षेप्रमाणे 30:30:40 अशाच टक्केवारीच्या फॉर्म्युलावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा सर्वंकष विचार करून बारावी निकालाचा फॉर्म्युला ठरवला जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले होते. न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या फॉर्म्युल्यापलिकडे महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते नेमका काय वेगळा उजेड पाडणार हा प्रश्न लाखो विद्यार्थी-पालकांच्याच नव्हे, तर शिक्षकवर्गाच्याही मनात उपस्थित झाला होता. दहावीच्या सर्वाधिक गुण मिळालेल्या तीन विषयांचे सरासरी 30 टक्के, अकरावीच्या सर्व विषयांचे सरासरी 30 टक्के आणि बारावीच्या वर्षातील नैमित्तिक चाचण्या, सराव चाचण्या व अन्य परीक्षा यांचे मूल्यमापन करून 40 टक्के असे गुण विचारात घेऊन बारावीच्या अंतिम परीक्षेचा निकाल जाहीर करावा असा हा फॉर्म्युला आहे. खरे पाहता राज्य सरकारने बारावीच्या निकालाची मूल्यमापन पद्धती इतक्या उशिराने का जाहीर केली असा परखड प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञांनी विचारायला हवा आहे. न्यायालयाने केंद्रीय मंडळांच्या फॉर्म्युल्याला मान्यता दिल्यानंतर तोच निर्णय अधोरेखित करण्यासाठी ज्यादा वेळ का लागावा? कोरोना विषाणूने सर्वांवरच विपरित परिस्थिती लादलेली आहे हे मान्य. विशेषत: विद्यार्थीवर्ग कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे सर्वाधिक भरडला गेला. दहावी-बारावीची मुले कुणाचीच मतदार नसल्याने त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास राज्यकर्त्यार्ंंना वेळ नव्हता. दुर्दैवाने आपल्याकडे शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची राजकीय परंपरा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर खर्‍या अर्थाने शिक्षण क्षेत्रात पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू झाली. ते आवश्यकच होते. असेे असले तरी केवळ राजकीय कारणासाठी काही राज्य सरकारे शिक्षणविषयक कार्यक्रम राबवताना अनास्था दर्शवतात. गेले वर्षभर महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी-विद्यार्थिनी अतिशय संभ्रमाच्या वातावरणात कसेबसे शिक्षण रेटत राहिले. कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे शाळा व महाविद्यालये बव्हंशी बंद होती आणि अजूनही ती धडपणे सुरू झालेली नाहीत. बोर्डांच्या परीक्षांबाबत प्रचंड गोंधळ घालून झाल्यानंतर अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले. तेथूनच विद्यार्थ्यांच्या उद्धाराचा मार्ग सापडला. विद्यार्थ्यांसाठी आपण प्रचंड डोके लढवून काहीतरी फॉर्म्युला शोधून काढला आहे अशा अभिनिवेशात राज्यकर्त्यांनी राहू नये. अर्थात, तशी टिमकी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून वाजवली जाईल यात शंका नाही, परंतु अर्धवट अभ्यासानंतर कशाबशा परीक्षा देऊन बारावीनंतरचा करिअरचा पर्याय निवडण्याचा कठीण प्रसंग विद्यार्थीवर्गावर ओढवला होता, तो टळला हे योग्यच झाले. 30:30:40 या मूल्यमापन पद्धतीचे स्वागत करावे की त्यास विरोध करावा हा प्रश्नच सद्यपरिस्थितीत गैरलागू ठरतो. तेच राज्यकर्त्यांच्या पथ्यावर पडले आहे.