अधिवेशन आणि बरेच काही

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून कोरोनाचे कारण देत हे अधिवेशन केवळ दोन दिवसांत गुंडाळण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून आहेत. त्यांची तड लावण्याच्या दृष्टीने अधिवेशनाचा कालावधी अधिक हवा होता, मात्र जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात सत्ताधार्‍यांना स्वारस्य दिसत नाही. मागील वर्षभरापासून कोरोना संकटामुळे पावसाळी अधिवेशन, हिवाळी अधिवेशन आणि यंदा मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी राज्य सरकारने कमी केला, परंतु राज्यात आता कोरोनाची दुसरी लाट हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन पूर्ण कालावधीनुसार घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्ष भाजपने केली होती. सरकारने मात्र हे अधिवेशन 5 व 6 जुलै असे दोनच दिवस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून विरोधक आक्रमक झाले असून, दोन दिवसांचे अधिवेशनदेखील वादळी होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारला जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढायचा आहे. त्यामुळेच कोरोनाचे कारण देत अधिवेशन दोन दिवसांत गुंडाळण्यात येत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. एकीकडे हजारोंची गर्दी करून कार्यालयांचे उद्घाटन करायचे, बारमध्ये गर्दी करायची आणि दुसरीकडे मात्र कोरोनामुळे अधिवेशन दोनच दिवसांचे घ्यायचे हे योग्य नाही, याकडे विरोधकांनी लक्ष वेधले होते. या व अन्य विषयांसंदर्भात त्यांनी राज्यपालांचीही भेट घेतली होती, पण सत्ताधारी ठाम आहेत. याचे पडसाद अधिवेशनात उमटणार हे निश्चित. राज्यात अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्यातील कोरोना महामारी ही तर लवकर संपणारी नाही, पण म्हणून तिला कवटाळून हातावर हात देऊन बसणे योग्य नाही. कोरोनावरील उपाययोजना, लसीकरण, चाचण्या यांची सांगड यापुढेही घालायचीच आहे, पण मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात गाजतोय. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण आणि ओबींसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला धक्का दिल्यानंतर सरकारची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. आरक्षणाचे विषय अंतिमत: केंद्रीय पातळीवर निकाली निघणार असे मानले तरी याबाबतची जी प्रकिया आहे त्यातील अनेक टप्पे राज्य सरकारलाच पूर्ण करायचे आहेत. त्या दृष्टीने चालढकलपणा न करता कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. संजय राठोड, अनिल देशमुख या मंत्र्यांच्या करामतींमुळे ठाकरे सरकार आधीच बदनाम झाले आहे. मध्यंतरी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचे बहुपत्नी प्रकरणही गाजले. आता परिवहनमंत्री अनिल परब अडचणीत आले आहेत. अवैध बांधकाम व अन्य आरोपांवर विरोधक परब यांच्यासह सरकारची कोंडी करू शकतात. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर आढळलेली स्फोटके आणि व्यापारी मनसुख हिरेन यांच्या हत्येनंतर आजही या प्रकरणामध्ये नवनवीन धक्कादायक खुलासे होत आहेत. त्यामुळे पोलीस खात्यावर तर शिंतोडे उडालेच, शिवाय अनेकांचे हात कसे बरबटले आहेत हेही समोर आले. असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यावर सरकार बॅकफूटवर जाऊ शकते. विधानसभा अध्यक्षांची निवड या अधिवेशनात होणे अपेक्षित आहे. कोरोना चाचणीत निगेटिव्ह येणार्‍या आमदारांच्या संख्याबळाचा आढावा घेऊन याबाबत निर्णय होणार आहे. या निवडणुकीसाठी शिवसेना आणि काँग्रेसने आपल्या सदस्यांना व्हीप बजावल्याचे वृत्त आहे. याचाच अर्थ सत्ताधार्‍यांना एकमेकांवर विश्वास नाही. यासह विविध विषयांवरून महाविकास आघाडीवर प्रहार करण्यासाठी विरोधक अर्थात भाजप सज्ज झाला आहे.