आणखी किती बळी हवेत?

रोज मरे त्याला कोण रडे ही म्हण सर्वसामान्यांच्या जणु पाचवीला पुजली आहे. विशेषत: पावसाळ्यात ठिकठिकाणी नित्य नेमे ओढवणार्‍या महासंकटांना जनता आता सरावली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कोरोना महासाथीसारखे संकट असो किंवा महापुरासारखी आपत्ती अथवा दरड किंवा इमारत कोसळून गेलेले हकनाक बळी…अवघी संकटे सर्वसामान्य जनता हताशपणे सोसत राहते आणि त्यातून उठून पुन्हा आपल्या कामाला लागते हा सर्वदूरचा अनुभव आहे.

मुंबईकरांच्या संदर्भात संकटांतून सावरण्याच्या चिकाटी आणि सहनशीलतेच्या गुणांचे नेहमीच विशेष कौतुक केले जाते. कदाचित त्यामुळेच या महानगरातील राज्यकर्त्यांचे फावत आले आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या या शहरात तीन दिवसांपूर्वी दरड कोसळून तसेच अन्य अशाच घटनांमध्ये तीसहून अधिक बळी गेले. पावसाळ्यामध्ये शहरात दरडी, भिंती, झाडे आणि इमारती कोसळण्याचे प्रकार घडतातच. त्यात नवे असे काही नाही. मुंबईप्रमाणेच यंदा ठाणे जिल्ह्यातील कळवा आणि उल्हासनगर येथील दुर्घटनांमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला तर नालासोपारा आणि मिराभाईंदरमध्ये दोन मुले नाल्यात वाहून गेली. भिवंडीतही असाच प्रकार घडला आहे. हे सारे घडले ते काही तासांच्या पावसामुळे हे लक्षात घेतले पाहिजे. वर्षानुवर्षे असे प्रकार घडत असूनही सरकारी यंत्रणा आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाची याबाबतची अनास्था संतापजनक आहे. मुंबई हे मुळात बेटांचे शहर आहे. त्यामुळेच येथे मूळ शहरापेक्षा आजूबाजूच्या वस्त्यांची वाढ मोठ्या प्रमाणावर होत गेली. मुळात खाडी किनारच्या या जागा शेकडो वर्षे पाण्याखालीच राहिलेल्या होत्या. त्यात भर टाकूनच कथित विकासाच्या उठाठेवी करण्यात आल्या. या सार्‍या जमिनी राज्य सरकारच्याच विविध खात्यांच्या अखत्यारीत आहेत आणि त्यावर उभ्या राहिलेल्या वस्त्या बव्हंशी बेकायदा आहेत. मतपेढीच्या लालसेने या वस्त्या बेसुमार वाढू दिल्या जातात. या वस्त्यांमधील रहिवासी पावसाळ्यात अक्षरश: जीव मुठीत धरून जगत असतात. त्यांच्या किमान सुरक्षिततेची हमी तरी सरकारी यंत्रणा घेतात का? दुर्दैवाने याचे उत्तर नकारार्थी द्यावे लागेल. मतांचे गणित जमले की पुढे अशा वस्त्यांकडे कुणी फिरकत सुद्धा नाही. या अनास्थेमधूनच दरडी व इमारती कोसळण्याच्या भयानक घटना घडत असतात. पावसाळ्यात ठिकठिकाणी निर्माण होणारी पूरसदृश स्थिती, त्यात जाणारे बळी आणि खेरीज दरडी वा इमारत कोसळण्यासारख्या घटनांमुळे मुंबई व आसपासच्या परिसरांतील नागरिकांमध्ये पावसाची दहशत निर्माण झाली आहे. दुर्घटनाग्रस्तांच्या नातलगांच्या अंगांवर दोन-पाच लाख रुपयांच्या मदतीचा धनादेश फेकला की आपले काम संपले असा सरकारी खाक्या असतो. अशा दोन-पाच लाखांच्या रकमांनी गेलेला जीव परत येत नसतो आणि उघड्यावर पडलेले, विस्कटून गेलेले संसार पुन्हा सांधले जात नसतात. मुळात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळायच्या असतील तर सरकारी यंत्रणेचा दृष्टीकोन माणुसकीचा असणे गरजेचे आहे. मुंबईसारख्या प्रचंड मोठ्या महानगरामध्ये छोट्या-मोठ्या टेकड्यांवरही गोरगरीब कसेबसे दाटीवाटीने घरे बांधून राहात असतात. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मुंबई महापालिका नेमके काय करते? काहीही नाही. या लोकांनी देवाचे नाव घेत जमेल तसे जगत रहावे आणि वेळप्रसंगी मताचे दान पुढार्‍यांच्या झोळीत टाकावे एवढीच त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. ही सरकारी अनास्था जोवर जात नाही, तोवर आपत्तींची मालिका सर्वसामान्यांवर कोसळतच राहणार हे नक्की.