Breaking News

शिक्षणाचा खेळखंडोबा

गेले जवळपास दीड वर्ष देशात शाळा बंद आहेत. अनेक भागांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील मुलांनी शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढते आहे. निव्वळ शिक्षणासाठी नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या मनावरील महासाथीचे परिणाम दूर करण्याकरिता शाळा सुरू व्हायला हव्यात. अर्थात इतक्या सखोल विचाराची अपेक्षा गोंधळयुक्त कारभार करणार्‍या आघाडी सरकारकडून आपण करू शकतो का?

देशात कोरोना अवतरल्यापासून म्हणजे मार्च 2020 पासून शाळा बंद आहेत. महासाथीच्या प्रारंभीच्या काळात अर्थातच जीवनरक्षणाकडे सर्व शासकीय यंत्रणांचे लक्ष एकवटलेले असल्याने शिक्षणाकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. शहरी भागांमध्ये ऑनलाइन मार्गाने शिक्षण किमान सुरू राहिले. ग्रामीण भागांत ऑनलाइन शिक्षण सर्वांकरिता उपलब्ध करणे शक्यच नव्हते. त्यामुळेच मधल्या काळात साथीचा जोर ओसरताच ग्रामीण भागात काही प्रमाणात शाळा सुरूही झाल्या. परंतु त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना कितपत झाला असावा हा प्रश्नच आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर शाळा सुरू कराव्यात अथवा नाही या प्रश्नाभोवती चर्चा सुरू झाली. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आपली गोंधळयुक्त कामगिरीच त्यासंदर्भातही सुरू ठेवली असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले. कोरोनामुक्त गावांमध्ये शाळा सुरू करण्याच्या जीआरवरून शालेय शिक्षणमंत्री पुन्हा तोंडघशी पडल्या. आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याचा जीआर काढल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच मागे घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये यामुळे आजही गोंधळाचे वातावरण आहे. शाळा बंद असल्याने मुले केवळ शिक्षणापासूनच वंचित राहात नाहीत तर त्यांच्या एकंदर मानसिक, सामाजिक विकासावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो याकडे अनेक तज्ज्ञ लक्ष वेधित आहेत. लहान मुलांमध्ये कोरोना संसर्ग झाला तरी त्यांचे शरीर त्याला योग्य तर्‍हेने सामोरे जाऊ शकते. त्यामुळे शाळांमधील शिक्षक आणि अन्य कर्मचार्‍यांचे लसीकरण पूर्ण करून प्राथमिक शाळा आधी सुरू कराव्यात असा निर्वाळा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात आयसीएमआरनेही अलीकडेच दिला आहे. आयसीएमआरचे चौथे राष्ट्रव्यापी कोविड सिरो सर्वेक्षण पार पडल्यानंतरच हा निष्कर्ष काढण्यात आला. देशातील सहा वर्षांपुढील दोन तृतीयांश मुलांमध्ये कोरोना अँटिबॉडीज असल्याचे या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले. सहा ते सतरा वयोगटातील 50 टक्के मुलांमध्ये अशी प्रतिपिंडे आढळली आहेत. जून-जुलै महिन्यात हे सर्वेक्षण करण्यात आले. अर्थात शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील निर्णय त्या-त्या राज्याने घ्यावयाचा आहे हेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहेच. एकीकडे या घडामोडी सुरू असतानाच राज्याचे आरोग्यमंत्री मात्र शाळा सुरू करण्यास अनुकूल नसल्याचे समोर आले आहे. 18 वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण सुरू असल्याने आधी महाविद्यालये सुरू  करण्यास हरकत नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. लहान मुलांचे लसीकरण झालेले नसल्यामुळे इतक्यात शाळा सुरू केल्या जाऊ नयेत असेही त्यांनी म्हटले आहे. वास्तवत: तूर्तास केवळ 12 ते 17 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाच्या चाचण्या सुरू आहेत. त्यांनाही अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते. असे असताना लहान मुलांसाठीच्या लसीच्या चाचण्याच जिथे अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत, ती लस प्रत्यक्षात उपलब्ध होण्यास किती काळ जाईल हे कसे सांगणार? असे असताना या लहानग्यांना आणखी किती काळ घरांमध्ये डांबून ठेवणार याचा काही विचार आघाडी सरकार करणार आहे का?

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply