ठेविले अनंते तैसेचि रहावे

मुसळधार पावसामुळे घरसंसारातील होते नव्हते ते सारे वाहून गेले. कोरोनामुळे अनेकांचे सर्वस्व आधीच पणाला लागलेले होते. इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशा बिकट परिस्थितीत महाराष्ट्राची निम्मी अधिक जनता कसेबसे दिवस कंठत आहे. तरीही निर्बंधांचा काच बराचसा कमी करून नागरिकांना तत्परतेने मोकळीक द्यावी असे महाविकास आघाडी सरकारला वाटत नाही. अद्यापही एक-दोन दिवसांत निर्णय हेच पालुपद सुरू आहे. सरकारची ही स्थितीप्रियता अनाकलनीय आहे.

संत तुकाराम माऊलींच्या ठेविले अनंते तैसेचि रहावे, चित्ति असो द्यावे समाधान… या अभंगातील उपदेश महाविकास आघाडी सरकारने अंगामध्ये पुरेपूर भिनवला आहे असे दिसते. राज्यात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने घातलेले थैमान गेले काही दिवस हळूहळू ओसरते आहे. देशपातळीवरही बहुतांश ठिकाणी व्यापारउदीम आणि दैनंदिन व्यवहार सुरळीत होऊ लागले आहेत. दिल्ली सरकारने तर मेट्रो रेल्वे देखील नेहमीप्रमाणे सुरू करण्याची हिंमत दाखवली आहे. अनेक राज्यांनी कोरोनाचे निर्बंध उठवताना व्यवहाराला प्राधान्य दिले आहे. केरळ आणि महाराष्ट्र वगळता देशभरात कोरोनाचा प्रसार नगण्य मानावा इतकाच उरला आहे. देशभरातील निम्म्याहून अधिक कोरोना रुग्ण केरळ आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्येच दिसून येत आहेत. महाराष्ट्रात तुलनेने रुग्णसंख्या जास्त असली तरी संसर्गाचा दर आटोक्यात आला आहे. राज्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट सध्या 3.8 टक्के एवढाच उरला असून अशा परिस्थितीत खरे तर निर्बंधांचा काच कमी करून रोजीरोटीसाठी हातपाय हलवण्याची मुभा जनतेला द्यावी हे अगदी साधे तर्कशास्त्र आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरूवारच्या बैठकीनंतर राज्यातील 25 जिल्ह्यांमधील निर्बंध उठवण्यात येणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली. कोरोना परिस्थिती गंभीर असलेल्या कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यांमधील निर्बंध मात्र कायम राहणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील काही भागाचाही यात समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्रापासून तळकोकणापर्यंत बर्‍याच मोठ्या भूभागाला मुसळधार पावसाने नुकतेच झोडपून काढले. दरडी कोसळण्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या. चिपळूणपासून सांगलीपर्यंत अनेक शहरांना पुराच्या पाण्याने त्रस्त करून सोडले. या पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यासाठी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पक्षाचे अन्य ज्येष्ठ नेते अहोरात्र दौरे करत आहेत. पूरग्रस्तांच्या हालास पारावार उरलेला नाही. सरकारी मदतीची बोटभर चिंधी देखील अजुन त्यांच्यापर्यंत पोेहोचलेली नाही. अशा परिस्थितीमध्ये लोकांना कोरोनाबाबत काळजी घेण्यास सांगणे उद्वेगजनक आहे. शक्यतो धोका पत्करायचा नाही, नागरिक उपाशीपोटी राहिले तरी बेहत्तर असा आडमुठा दृष्टिकोन सरकारने ठेवणे योग्य नाही. अशा प्रसंगी सरकारने नागरिकांचे हितचिंतक म्हणून वागणे अपेक्षित आहे. मुंबई आणि लगतच्या परिसरामध्ये कोरोनाविषयक निर्बंध हळूहळू उठवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी उपनगरी रेल्वेसेवा सुरू करण्याबाबत सरकार अजुनही मौन बाळगून आहे. जोवर उपनगरी रेल्वेगाड्या सुरू होत नाहीत तोवर मुंबई महानगर, नवी मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील भागाला निर्बंधातील सवलतींचा फारसा उपयोग होणार नाही. उपनगरी रेल्वेसेवा ही या परिसरासाठी जीवनवाहिनीचे काम करते. दुकाने आणि हॉटेले उघडली म्हणजे निर्बंध उठवले असे होत नाही. सामान्यजनांना नियमित रोजीरोटीची प्रतीक्षा आहे. अन्यथा उपासमारीची आणखी एक लाट अंगावर येईल आणि ती कोरोनापेक्षाही जीवघेणी असेल.