रस्त्यांच्या कामात शिवसेनेचा अडथळा

नशा, मग ती कोणतीही असो, एकदा डोक्यात भिनली की, वाईटच असते. सत्तेची नशा तर सगळ्यात वाईट. त्यात अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणारे नेते किंवा कार्यकर्ते असले, तर मग बघायलाच नको. सेनेच्या बाबतीत असेच घडलेले दिसते. त्यामुळेच केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना राज्यातील महामार्गांच्या कामात अडथळे येत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करावी लागली. नितीन गडकरी यांच्या तक्रारपत्राने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नितीन गडकरी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय महामार्गांच्या तीन ठिकाणच्या कामात शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी अडथळा आणत आहेत. या अडथळ्यांमुळे येथील काम बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेे यापुढे ही कामे सुरू ठेवावीत का, याचा विचार संबंधित विभाग करीत आहे. अर्धवट कामे झालेल्या रस्त्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढेल, असेही त्यांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांची कामे मंजूर करण्याबाबत विचार करावा लागेल, असा इशाराही ना. गडकरी यांनी दिला आहे.

हे सगळे वाचल्यावर मला मुंबई ते माणगाव प्रवासातील प्रसंगाची आठवण झाली. पळस्पे ते इंदापूर या 84 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे रूंदीकरण करण्यास डिसेंबर 2011मध्ये सुरुवात करण्यात आली होती. त्यामधील एका टप्प्याचे काम सुप्रीम कंपनीने घेतले होते. काम रडत खडत चालले होते. पाच-सहा वर्षापूर्वी मुंबई ते माणगाव प्रवास करीत असताना पेणला सुप्रीम कंपनीचा एक कर्मचारी एसटीत चढला आणि माझ्या सिटच्या बाजूलाच उभा राहिला. त्या वेळी माझ्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तीने त्याला विचारले, काय रे कसा रडवला तुझ्या मालकाला माहीत आहे काय? तो बिचारा काहीच बोलला नाही, पण माझ्यातला पत्रकार जागृत झाल्याने मी शेजार्‍याची चौकशी केली. त्याने आपण नागोठणे जवळील सुकेळी भागातील  सेनेचा पदाधिकारी असल्याचे सांगितले. माझी उत्सुकता वाढल्याने मी त्याला सुप्रीम कंपनीच्या मालकाला कसे रडवलेत, असे विचारल्यावर त्याने, काही नाही हो, कंपनीचे गोवा रस्त्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी सुरुंग लावतात. त्यामुळे आमच्या घरांना तडे जातात म्हणून उपोषण करणार असल्याची नोटीस दिली. पोलीस आणि तहसीलदार यांनी येऊन समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण माघार घेतली नाही. अखेर कंपनीच्या माणसाने येऊन पैसे दिले. यापुढेही देण्याचे कबूल केल्यावर माघार घेतली. त्यांना विचारले, तुम्ही तर एका छोट्या गावातील पुढारी मग तुमचे तालुका प्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख यांचे काय? त्यांचेही बघणार आहेत. शिवाय आमच्या गीते साहेबांनाही 10 रुग्णवाहिका द्यायचे कबूल केले असल्याचे त्याने सांगितले. त्या वेळी राज्यात आघाडीचे सरकार होते. त्यांच्या ही पदाधिकार्‍यांना पैसे देत असल्याची माहिती त्याने दिली. मग त्याला विचारले ठेकेदार कंपनी असे पैसे वाटत सुटली, तर काम कसे करणार. अहो, त्याचा तुम्ही विचार करू नका. त्यांना गीते साहेब दुसरे काम देणार आहेत. त्या पैशातून या रस्त्याचे काम पूर्ण करतील, अशी माहिती त्याने दिली. त्यानंतर वर्षभरातच सुप्रीम कंपनीचे काम बंद झालेले दिसले. ते आजही ठेकेदार बदलूनही पूर्ण झालेले नाही.

रायगड जिल्ह्यात पळस्पे ते इंदापूर दरम्यान 84 किलोमीटरपर्यंतचा महामार्ग आहे. पनवेलमधून सुरू होणार्‍या या महामार्गाचे काम 11 वर्षांपूर्वी सुरू झाले होते. 60 मीटर रूंदीच्या या रस्त्यासाठी 942 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव त्या वेळी मंजूर करण्यात आला होता, मात्र आज हा खर्च वाढून एक हजार 482 कोटीपेक्षा जास्त झाला आहे. महामार्गाचे आतापर्यंत 75 टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम आजही सुरू आहे. खारपाडा, आमटेम, नागोठणे आदी भागांत रस्त्याचे काम अद्यापही सुरू आहे. पळस्पे ते इंदापूर मार्गात अनेक खड्डे पडले आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत निवडणुका लढणार्‍या सेनेला, रयतेची काळजी कशी घ्यावी याबद्दल शिवरायांनी लिहिलेल्या पत्राची आठवण राहिलेली दिसत नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असतानाही शिवसेनेची विकासकामांना विरोध करण्याची वृत्ती थांबलेली नसल्याचे नितीन गडकरी यांच्या पत्रावरून दिसून येते. उद्धव ठाकरेंनी राज्याचा कारभार हाती घेतल्यापासून देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील अनेक विकासकामांना स्थगिती दिली. आपले पक्षप्रमुखच विकासविरोधी म्हटल्यावर सर्वसामान्य शिवसैनिक, शिवसेना लोकप्रतिनिधीदेखील विकासविरोधीच भूमिका घेणार, हेही साहजिकच. त्याचाच दाखला राज्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामकाजात शिवसैनिकांकडून, शिवसेना लोकप्रतिनिधींकडून आणल्या जाणार्‍या अडथळ्यातून पाहायला मिळतो.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी शिवसेनेच्या याच विकासविरोधी उद्योगांचा समाचार घेतला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात तीन ठिकाणी नियमबाह्य कामांसाठी अधिकारी आणि कंत्राटदारांना त्रास दिला जात आहे. यामुळे काम बंद पडण्यापर्यंत परिस्थिती गेली आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर कामे सुरू ठेवावीत का, याचा विचार आपला विभाग करत आहे, अशी रोखठोक भूमिका नितीन गडकरींनी घेतली आहे. त्यात काही वावगे म्हणता येणार नाही. कारण केवळ शिवसैनिक वा शिवसेना लोकप्रतिनिधींची इच्छा आहे, म्हणून कुठेही नियमबाह्य काम होऊ शकत नाही. त्यासाठी शिवसैनिक वा शिवसेना लोकप्रतिनिधींनी कोणत्याही मार्गांचा अवलंब केला, तरी जे कोणतेही काम होणार असेल ते नियमानुसारच होऊ शकते अन्यथा काम बंद करण्याचाच एक उपाय नितीन गडकरींच्या मंत्रालयाकडे शिल्लक उरतो.

त्याचा फटका महाराष्ट्राला, इथल्या सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसणार. रस्त्यांना विकासाचा महामार्ग म्हणतात आणि रस्त्यांच्या उभारणीमुळे स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक वर्षे मागासलेले प्रदेश कात टाकून प्रगतीच्या दिशेने घोडदौड करत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेचे, शेतकर्‍यांचे, लघुउद्योजकांचे आणि समाजातील प्रत्येक घटकाचे रस्तेबांधणीमुळे हितच साधले जाणार आहे, पण मराठी अस्मिता आणि आपण म्हणजेच महाराष्ट्र, अशा आवेशात बोलणार्‍या शिवसेनेला ते नको असावे. म्हणूनच त्या पक्षाचे कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी राष्ट्रीय महामार्गाच्या उभारणीत अडथळे आणण्याचे काम करत असावेत.

-नितीन देशमुख, खबरबात