Monday , January 30 2023
Breaking News

गरज सरो आणि वैद्य मरो!

करोनाचा उद्रेक सुरू झाल्यावर शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य विभागात हजारो अधिकारी, कर्मचार्‍यांना नियुक्त केले होते. आता करोना रूग्णांची संख्या कमी झाल्याने डॉक्टर वगळता इतर कर्मचार्‍यांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कोराना उद्रेकाच्या काळात आपल्या जीवाची पर्वा न करता इमानेइतबारे सेवा देणार्‍या आरोग्य विभागातील या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची सेवा स्थगित करणे म्हणजे गरज सरो आणि वैद्य मरो असेच राज्य शासनाचे वागणे आहे. कोराना काळात आरोग्य विभागात काम करण्यासाठी कर्मचारी कमी पडत होते. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागात मोठी भरती करत असल्याचे जाहीर केले. तरुणांनी या संकट काळात आपली सेवा द्यावी, असे आवाहन केले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला.  डॉक्टर, भूलतज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालय व्यवस्थापक, अधिपरिचरिका, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, ईसीजी तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, स्टोअरकीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वॉर्डबॉय या संवर्गातील पदे भरण्यात आली. एप्रिल ते जुलै या कालावधीत राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट जोरात होती. रुग्णालये कोरोना रुग्णांनी भरत होती. खाटा कमी पडत होत्या. हजारो लोकांचा या लाटेत मृत्यू झाला. अशा वेळी हे कर्मचारी काम करत होते. त्यामुळे लाखो लोकांचे प्राण वाचले. या कर्मचार्‍यांनीही स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता इमानेइतबारे सेवा दिली, मात्र आता कोरानाचा प्रादूर्भाव कमी होताच डीसीएस, डीसीएचसी, सीसीसी आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये कार्यरत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या सेवासमाप्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने हा निर्णय घेऊन या कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर अन्याय केला आहे. ज्या वेळी गरज होती, त्या वेळी हे कर्मचारी सेवा देण्यासाठी धावून आले. आता मात्र त्यांची सेवा स्थगित करण्यात आली. खरं तर येत्या काही दिवसांमध्ये करोनाची तिसरी लाट येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. ती रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. दुसरीकडे कर्मचारी कमी केले जात आहेत. ही विसंगती आहे. या कर्मचार्‍यांनी चांगली सेवा दिली आहे. त्यांना कामचा अनुभव आला आहे. जर समजा तिसरी लाट आली, तर आरोग्य विभागात अनुभवी कर्मचारी कमी पडतील. अशा वेळी पुन्हा कर्मचार्‍यांची भरती करण्यापेक्षा याच कर्मचार्‍यांची सेवा सुरू ठेवायला हवी. सार्वजनिक आरोग्य विभागात (गट क) अंतर्गत 52 पदाच्या एकूण दोन हजार 725 जागा भरण्यात येणार आहेत. भंडारपाल, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक, अधिकारी, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक, एक्स-रे तंत्रज्ञ, रक्तपेढी तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, आहार तज्ज्ञ, ईसीजी तंत्रज्ञ, डायलिसिस तंत्रज्ञ, दूरध्वनीचालक, वाहनचालक, शिंपी, नळ कारागीर, सुतार, नेत्रचिकित्सा अधिकारी, मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता, भौतिकोपचार तज्ज्ञ, व्यवसोपचार तज्ज्ञ, वार्डन, कनिष्ठ लिपीक, सेवा अभियंता, वरिष्ठ सुरक्षा सहाय्यक, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता, पेशी तज्ज्ञ, ग्रंथपाल आणि इतर पदांच्या रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. या अनुभवी कंत्राटी कर्मचार्‍यांना आरोग्य सेवेमधील भरतीमध्ये प्राधान्य देऊन त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यायला हवे.

बिचारे सेवानिवृत्त कर्मचारी

कोविडमुळे सर्वच क्षेत्राला फटका बसला. विकास कामांवर परिणाम झाला आहे, तसाच शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि पेन्शनवर झाला आहे. निवत्त कर्मचार्‍यांना पेन्शन मिळत असली तरी ती अनियमित आहे. सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शन हा एकमेव आधार असतो. परंतु ही पेन्शन वेळेवर मिळत नसल्याने कुटुंबाचा गाडा चालवायचा कसा, असा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा आहे. सध्या कोविडमुळे शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे शासनाकडून तरतूद जमा व्हायला वेळ लागतो. परिणामी सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेस पेन्शन अदा होत नाही. कुटुंबाचा उदर निर्वाह करण्यासाठी त्यांना उधार-उसनवारी करावी लागते. उतारवयात भासणारी पैशांची चणचण मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरते आहे. रोजच्या घरगुती गरजा, औषधोपचार यावर होणार्‍या खर्चाचे महिन्याचे केलेले नियोजन कोलमडून पडते. कोविडची साथ आल्यापासून शासनाने उणे प्राधिकाराने रक्कम काढण्यास प्रतिबंध घातला आहे. वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय उणे प्राधिकारात असा खर्च करता येणार नाही, असे निर्देश वित्त विभागाचे आहेत. राज्य शासनाने उणे प्राधिकारात खर्च करण्यास प्रतिबंध घातला आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्ती वेतन वेळेवर मिळण्यात अडचणी येत आहेत. जर कोषागारात तरतूद नसेल, तर पगार किंवा निवृत्ती वेतन अदा करणे अशक्य होऊन बसते. सेवानिवृत्त  कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनसाठी आवश्यक अनुदान 25 तारखेपूर्वी बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करून द्यावे, तसेच किमान पेन्शनसाठी तरी उणे प्राधिकारात रक्कम काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्याचा विचार शासनाने करायला हवा.

-प्रकाश सोनवडेकर

Check Also

माथेरानकर अनुभवणार सुलभ, स्वस्त प्रवास

ई-रिक्षाच्या सुविधेमुळे पर्यटकांसह नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण माथेरान : रामप्रहर वृत्त दहा वर्षांपूर्वी नगरपरिषदेच्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधीनी …

Leave a Reply