महिलांची सुरक्षा ऐरणीवर

महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत एका महिलेवरील अमानूष अत्याचार आणि वेदनादायी मृत्यूने अवघा देश सुन्न झाला आहे. यानिमित्ताने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारमधील मंत्री ‘वसुली’ करण्यात गुंतले असल्याने नराधम सोकावले असून ते बिनधास्तपणे दुष्कृत्ये करीत असल्याचे संतापजनक चित्र पहावयास मिळत आहे.

राज्यात सध्या सर्वत्र गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू आहे. सर्व जण गणरायाची आराधना करण्यात मग्न असताना शुक्रवारी पहाटे मुंबईतील साकीनाका येथे एका टेम्पोचालकाने रस्त्यावर वास्तव्यास असलेल्या महिलेवर बलात्कार केला आणि नंतर तिच्या गुप्तांगात रॉड घुसवला. या घटनेतील पीडितेचा दुसर्‍या दिवशी राजावाडी हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. आरोपी मोहन चौहानला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. या घटनेमुळे देशभर अस्वस्थता निर्माण केलेल्या 2012मधील निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील क्रौर्याची आठवण जागी झाली. त्याचवेळी राज्यात महिला, मुलींवर होणारे अत्याचार कधी थांबणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. आरोपींना कशाचाही धाक उरलेला नाही. ते बिनदिक्कतपणे आपला कार्यभाग साधत आहेत. राज्याची सुरक्षा ज्या गृहमंत्र्यांच्या हातात असते ते माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख गायब आहेत. 100 कोटी वसुलीप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात ईडीने त्यांना लूकआऊट नोटीस बजावलेली आहे. देशमुख अडचडणीत आल्यानंतर त्यांच्या जागी दिलीप वळसे-पाटील यांची गृहमंत्रिपदी वर्णी लागली, मात्र कायदा-व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा कायम आहे. एकीकडे सण-उत्सवात सर्वसामान्यांना बंधने लादलेली असताना गुन्हेगार मात्र रान मोकळे असल्यासारखे काहीही करीत आहेत. त्यांना खाकी वर्दीचा धाकच उरलेला नाही हे मुंबईतील संतापजनक घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. राज्याचे उत्तरदायित्व असलेले सरकार सुस्त असल्याने असे प्रकार वारंवार होत आहेत. एखादा दुर्दैवी प्रकार घडला की घोषणा करायच्या आणि नंतर नवी घटना घडेपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करायचे ही या सरकारची कार्यपद्धती आहे. त्यामुळेच नराधम निर्ढावले आहेत. कुठे महिलेची बोटे छाटली जात आहेत, कुठे पीडितेची तक्रार पोलिसांकडून घेतली जात नाहीत, तर बलात्काराच्या घटनांची मालिकाच सुरू आहे. अशा परिस्थितीत हैवानांवर वचक निर्माण करण्याची आवश्यकता असताना ठाकरे सरकार मात्र कोरोनाचे कारण पुढे करून हातावर हात देऊन बसले आहे. हेच सरकार सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मात्र असह्य करीत आहे. महिलांना तर घराबाहेर पडणे अवघड झाले आहे. ही मोगलाईच म्हटली आहे. या सरकारने शक्ती कायदा लागू करून महिलांना संरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मग कुठे गेला तो कायदा. आणखी किती महिला, मुली अत्याचार्‍याच्या बळी पडल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू केला जाणार आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने राज्यकर्त्यांना विचारावासा वाटतो. फक्त घोषणा, आश्वासने देण्याऐवजी ठोस कृती करण्याची वेळ आता आली आहे, पण षंढ सरकार ते करेल का? हीच शंका आहे. गणरायाने त्यासाठी त्यांना सुबुद्धी द्यावी, हीच त्याच्या चरणी प्रार्थना!