धुमसते काश्मीर

गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीरमधील दहशतवादाने पुन्हा डोके वर काढले आहे असे दिसते. काश्मीरातील नागरिकांना, विशेषत: अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून होत असलेल्या या हत्यांचा उद्देश धार्मिक सलोखा बिघडवणे हाच आहे हेही स्पष्ट दिसते. काश्मीरमधील शांतता प्रक्रिया वेगाने सुरू रहावी असे भारताच्या प्रत्येक सुजाण नागरिकाला वाटते. काश्मीर खोरे हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे. शत्रू राष्ट्रांनी ते हिसकावण्यासाठी कितीही कटकारस्थाने रचली तरी त्यात त्यांना कदापि यश येणार नाही.

गेली साडेतीन दशके काश्मीर प्रश्नाने केंद्र सरकारला, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असोत अक्षरश: वेठीला धरले आहे. स्वातंत्र्यापासूनच काश्मीरचा तिढा भारताला छळू लागला, त्याला अनेक कारणे आहेत. तो इतिहास पुन्हा पुन्हा उगाळण्याचे काहीच कारण नाही. गेली अनेक वर्षे छळणारा काश्मीर प्रश्न समूळ नष्ट करण्याचा संकल्प भारतीय जनता पक्षाने फार पूर्वी जाहीर केला होता. 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दणदणीत जनादेश मिळवत केंद्रातील सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर खर्‍या अर्थाने काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीकडे लक्ष दिले गेले असे म्हटले तरी चालेल. दहशतवादाने होरपळलेल्या या पृथ्वीवरील नंदनवनात शांतता प्रस्थापित करण्यामधला सर्वात मोठा अडथळा होता, तो 370 कलमाचा. काश्मीर खोर्‍याला स्वायत्तता देणार्‍या या कलमाच्या आड राहून तेथील राजकीय नेत्यांनी भलभलते खेळ केले. सरहद्दीपलीकडून मिळणार्‍या सक्रीय पाठबळाच्या जोरावर आणि स्वार्थी पुढार्‍यांच्या आडोशाने तेथे दहशतवाद फैलावू लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम नोटाबंदी जाहीर करून दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करणार्‍यांचे कंबरडेच मोडले. अर्थात ही विषवल्ली सहजासहजी ठेचली जाणार नाही याची त्यांना कल्पना होतीच. भारतीय सुरक्षा यंत्रणा काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना जशास तसे उत्तर देऊ लागल्या आणि त्याचवेळी भारतीय फौजांनी सरहद्दीपलीकडील दहशतवादी ठाणी उद्ध्वस्त केली. ही धुमश्चक्री सुरू असतानाच केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला लाभलेली 370 कलमाची कवचकुंडले काढून घेतली. या सार्‍या प्रयत्नांमुळे मधल्या काळात दहशतवाद कमी झाला होता. दहशतवादी हल्ल्यांचे तुरळक प्रकार वगळता सर्वसाधारणपणे काश्मीरमधील जनता विकासाच्या वाटेवर हळूहळू का होईना वाटचाल करू लागली होती. तथापि गेल्या काही दिवसांत शांततेच्या प्रयत्नांना पुन्हा खीळ बसते की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. गुरूवारी सकाळी श्रीनगरच्या मध्यवर्ती भागातील एका सरकारी शाळेत मुख्याध्यापिकेसह अन्य एका शिक्षकाची दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. गेल्या पाच दिवसांत दहशतवाद्यांनी 7 नागरिकांचा बळी घेतल्याने काश्मीरमधील दहशतीचे सावट गडद झाले आहे. ही घटना घडली तेव्हा शाळेत कुणीही विद्यार्थी उपस्थित नव्हते. या हत्याकांडाची बातमी पसरताच काश्मीरमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काश्मीरातील नागरिकांना विशेषत: अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून होत असलेल्या या हत्यांचा उद्देश धार्मिक सलोखा बिघडवणे हाच दिसतो आहे.  सीमेपलीकडून होणार्‍या दहशतवादी कारवायांबाबतची चिंता या हत्यासत्रामुळे अधोरेखित होत आहे अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. काश्मीरमधील शांतता प्रयत्नांना खीळ घालण्याचे काम शत्रू राष्ट्रे करतच असतात. परंतु दुर्दैवाने त्यांना भारतीय नेतेमंडळींची अप्रत्यक्ष साथ मिळते ही देखील वस्तुस्थिती आहेच. काश्मीर प्रश्नी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवण्याऐवजी विरोधीपक्षांनी खांद्यास खांदा भिडवून साथ द्यावी एवढीच अपेक्षा आहे.