पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच दिवसांच्या परदेश दौर्याहून मायदेशी परतले. इटली आणि ब्रिटन अशा दोन देशांच्या या दौर्यात महत्त्वाच्या बैठका, द्विपक्षीय चर्चा, बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम, भेटीगाठी असे त्यांचे भरगच्च वेळापत्रक होते. नेहमीप्रमाणे त्यांनी याही दौर्यात आपली छाप उमटवली आणि जागतिक पातळीवर भारताची भविष्यातील दिशा मांडली.
एवढी मोठी लोकसंख्या आणि विविधतेतील एकता असणारा भारत पूर्वीपासूनच महान आहे. निरनिराळ्या संस्कृती आणि विद्वत्ता यांचा मिलाफ असणार्या आपल्याने देशाने जगाला खूप काही दिले, मात्र असे असूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला नेहमीच सापत्न वागणूक दिली गेली, परंतु हा इतिहास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बदलला. सन 2014मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा देशाची सूत्रे हाती घेतली आणि भारताकडे पाहण्याचा इतर देशांचा दृष्टिकोन बदलला. पुढील पाच वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी देशाला वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. पारदर्शक कारभार करून त्यांनी जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. त्यामुळे 2019 साली जनतेने पुन्हा त्यांच्याकडे नेतृत्व सोपविले. काँग्रेसच्या कुचकामीपणामुळे ज्या भारताला कमी लेखले जात होते त्याच देशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम व कणखर नेतृत्वामुळे मान-सन्मान मिळू लागला. आज वैश्विक ध्येय-धोरणे ठरवताना भारताचे मत विचारात घेतले जाते. ही पंतप्रधान मोदींची ताकद असून याचे श्रेय ते देशातील 130 कोटींहून अधिक असलेल्या जनतेला देतात. मोदींनी पंतप्रधान म्हणून अनेक देशांचा दौरा केला असून दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी इटली आणि ब्रिटनचा दौरा केला. या दरम्यान रोममध्ये आयोजित जी-20 देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या बैठकीला त्यांनी संबोधित केले. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याचे महत्त्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने करावयाची वाटचाल यावर त्यांनी विचार मांडले. त्याचप्रमाणे अनेक देशांच्या प्रमुखांसोबत बैठका घेत द्विपक्षीय संबंध कसे वृद्धिंगत होतील, जेणेकरून त्याचा भारताला फायदा होईल या संदर्भात चर्चा केली. व्हॅटिकन सिटीमध्ये त्यांनी पोप फ्रान्सिस यांची भेट घेऊन त्यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले. यानंतर ग्लासगो येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या सीओपी-26 या जागतिक हवामान परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी भारताची भूमिका मांडली. भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी हवामान बदल ही मोठी समस्या आहे. अवेळी पडणारा पाऊस आणि पूर या संकटांचा सामना शेतकर्यांसह नागरिकांना करावा लागत आहे, असे सांगून पंतप्रधान मोदींनी भारत सन 2070पर्यंत शून्य कर्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल, अशी ग्वाही या वेळी दिली. याशिवाय 2030पर्यंत अक्षय ऊर्जेद्वारे आपली 50 टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण करेल, असाही विश्वास व्यक्त केला. आज आपण पाहिले तर मानवाच्या वेगवेगळ्या कृत्यांमुळे कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढून पृथ्वीच्या तापमानातही वाढ झाली आहे. हवामान बदलांमुळे निसर्गाची हानी होत असून पर्यायाने मानवी जीवनात धोके निर्माण होत आहेत. यावर वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर एकीकडे उष्णतेची लाट, तर दुसरीकडे समुद्राच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसे होऊ नये यासाठी कार्बन उत्सर्जनाचा दर शुन्यावर आणण्याचा निर्धार सीओपी-26च्या परिषदेत जगभरातील प्रमुखांनी केला. अर्थात, त्यासाठी योग्य नियोजन करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल. यात प्रत्येक देशाला योगदान द्यावे लागेल. तरच आपण हे संकट टाळू शकतो.