एसटी कर्मचार्यांच्या आत्महत्यांबाबत राज्य सरकार असंवेदनशील -दरेकर

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या असंवेदनशीलपणामुळे एसटी कर्मचारी आत्महत्या करीत आहेत. राज्य सरकारने या समस्येकडे कानाडोळा न करता त्वरित उपाययोजना करावी. एसटी कर्मचार्‍यांना जगण्यापेक्षा मरण बरे, अशा अवस्थेपर्यंत आणण्यात राज्य सरकारची नकारात्मक भूमिका जबाबदार आहे. असे राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.

राज्यात एसटी कर्मचार्‍यांचे सुरू असलेले आंदोलन व मागील काही दिवसांपासून होत असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर दरेकर यांनी राज्य सकारवर टीका केली आहे.

एसटी कर्मचार्‍यांचा संप आता चिघळला असून यावर उपाय म्हणजे एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे हाच आहे. याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. यासाठी समिती स्थापन करून चालढकलपणा करू नये. कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष आहे. याची जाणीव राज्य सरकारने ठेवावी. असे दरेकर म्हणाले आहेत.

तसेच, मला वाटते हे सरकार असंवेदनशील आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना, या विषयाला ज्या गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे, दुर्दैवाने ते घेतले जात नाही. एसटी कर्मचार्‍यांची अवस्था आज अत्यंत दयनीय आहे. त्यामुळे जगण्यापेक्षा मरण स्वीकारावं, या भूमिके आज एसटी कर्मचारी आले आहेत. मला वाटतं मायबाप सरकारची जबाबदारी या राज्यातील प्रत्येकाला न्याय देण्याची आहे. त्याच्या जीविताचं रक्षण करण्याची आहे. त्यामुळे या आत्महत्या ताबडोतब थांबल्या पाहिजेत. सरकारने त्यामध्ये भूमिका घेतली पाहिजे, परंतु सरकारचा या सगळ्या विषयाकडे कानाडोळा आहे. डोळ्यावर पट्टी लावून हे सरकार आंधळेपणाची भूमिका एसटी कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या आणि एकंदर सर्व प्रश्नांविषयी घेताना दिसत आहे. असंही दरेकरांनी बोलून दाखवलं आहे.

याचबरोबर,  एसटी कर्मचार्‍यांना कुठल्याही परिस्थितीत सरकारने न्याय द्यायला हवा. त्यांच्या विलनीकरणाच्या बाबतीत आता कर्मचारी कुणाचेही ऐकायला तयार नाहीत. त्यामुळे युनियने जरी त्या ठिकाणी सरकारशी हातमिळवणी केलेली असेल, ते त्या ठिकाणी आग्रही नसतील. तरी आता कर्मचार्‍यांनी आंदोलन हाती घेतलेलं आहे. म्हणून मला वाटतं आता स्वयंस्फूर्तीने हे आंदोलन पेटलय. सरकारने ते टोकाला जायच्या अगोदर तत्काळ विलिनीकरणाच्या संदर्भात भूमिका घ्यावी. विलिनीकरण होणार की होणार नाही, यासाठी समिती नको. तर विलिनीकरण कशा पद्धतीने करता येईल. यासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने जर हे केले नाही, तर मला वाटत नाही महाराष्ट्रातील हा एसटी कर्मचारी आता कुणाचे ऐकेल, असे प्रवीण दरेकर म्हणाले आहेत.