मराठीची परवड थांबवा

आपल्याच राज्यात आपलीच राजभाषा सर्व शाळांमध्ये शिकवण्याची सक्ती करण्यासाठी कायदा करावा लागावा हीच मुळात लाजिरवाणी बाब आहे. हा कायदा करून आता वर्ष उलटून गेले, परंतु अजूनही काही खाजगी शाळा त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत असे दिसते. महाराष्ट्राच्या भूमीत मराठीला तुच्छ लेखण्याचा हा प्रकार निंदनीय आहेच. अशा बेमुर्वत शाळांना वठणीवर आणण्यासाठी एक लाखापर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आता कायद्यामध्ये केली जाणार आहे. मराठीची विटंबना करणार्‍या बड्या खाजगी शाळा एक लाखापर्यंतचा दंड सहज भरून टाकतील. त्यांच्यासाठी ही रक्कम खूपच किरकोळ आहे.
आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी, ही कविवर्य सुरेश भट यांची काव्यपंक्ती किती वास्तववादी आहे याचे प्रत्यंतर आपल्याला पुन्हा पुन्हा येते ही दुर्दैवाची बाब आहे. मराठी भाषेचा कळवळा अनेकांना अधूनमधून येत असतो. मराठी भाषा दिन किंवा 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनी मराठी भाषेचे उमाळे फुटून समाजमाध्यमांवर ओसंडून वाहात असतात. हा प्रेमाचा उमाळा फक्त या दोन दिवसांपुरता टिकतो. बाकी उरलेले 363 दिवस मराठी भाषेची परवड होत राहाते. कारण महाराष्ट्राच्या या भाषेबद्दल कोणालाच विशेष प्रेम नाही. तुरळक सन्माननीय अपवाद वगळता मराठी भाषेच्या अवहेलनेचे दु:ख कोणालाही फारसे होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मराठी हा विषय शिकवण्याची तसदी न घेणार्‍या शाळा या मुख्यत: श्रीमंत वर्गातील मुलांसाठी असतात हे वेगळे सांगायला नको. गलेलठ्ठ शुल्क, महागडे गणवेश आणि आंग्लाळलेले वातावरण या तिन्ही गोष्टी असल्या शाळांच्या आवारात बघायला मिळतात. श्रीमंतांसाठी श्रीमंत संस्थांनी चालवलेल्या या श्रीमंत शाळांमध्ये मराठी मात्र कायम गरीब बापडी ठरत आली आहे. मराठीची अशी अवहेलना केल्याबद्दल या संस्थांची मान्यता रद्द करण्यापासून ते संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करण्यापर्यंत तरतूद या कायद्यात झाली आणि त्याची अंमलबजावणी सक्तीने झाली, तरच मराठीची परवड थांबेल असे वाटते अन्यथा शिक्षणविषयक अन्य कायद्यांप्रमाणेच हा कायदाही केवळ कागदावरच राहील आणि याचा फटका मराठी भाषेला बसत राहील. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम 2020 हा कायदा संमत झाला. त्या वेळी अर्थात कोरोनाची साथ ऐन भरात होती, त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली नाही हे खरेच, परंतु यापुढे ढिलाई दाखवून चालणार नाही. तमीळनाडूने 2006 मध्येच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तमीळ शिकवणे सर्वप्रथम सक्तीचे केले. त्यानंतर राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या राज्यांनीही तसेच केले. आपल्याला हे सुचण्यासाठी आधीच खूप उशीर झाला आहे. तेव्हा अधिक ढिलाई न दाखवता हा भाषा शिक्षणविषयक कायदा काटेकोरपणे राबवला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत कल्पक आणि भविष्याचा विचार करणारे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणातही मातृभाषेतून शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शिवाय त्रिभाषा सूत्र देखील त्यात अंतर्भूत आहे. म्हणजेच इंग्रजीसोबत अन्य दोन भाषांचा शिक्षणात समावेश असावा असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अपेक्षित आहे. मराठीची परवड थांबवायची असेल तर राज्य सरकारने आणि नागरिकांनीही अत्यंत सजग राहिले पाहिजे.